सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुको असहमतिबीच प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधान र कानून विपरीत विज्ञापन खुलाएको ठहर गर्दै लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थानीय तहमा तत्काल ओएनम सर्वेक्षण गर्न र आवश्यक परे स्थानीय तहलाई नै स्थानीय पदपुर्ती नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराएको छ। समितिले कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। बैठकमा उपस्थीत भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै बचाउको असफल प्रयास गरेका थिए। उनले मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको जिकिर गरे। मन्त्रालयले आफ्नै चाहनाअनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको उनको भनाई छ। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवाको विज्ञापनमा यसरी समानुपातिक र समावेशी हुन्छ भनेर देखाउन मन्त्रीलाई चूनौती दिएका थिए। समितिले दिएको निर्देशन गलत भएको नेकपाकै सांसदहरु विजय सुब्बम र झपट रावलले असहमति जनाएका थिए। यसअघि तीन पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सोमबारको बैठकमा आएर जवाफ दिएका थिए। तर, उनको जवाफप्रति समितिले चित्त बुझाउन नसकेपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।