सत्तारुढ दलकै नेताले राज्यद्धारा संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै र संविधानका प्रावधानहरु मिच्दै देशलाई संवैधानिक अराजकतामा धकेल्न उद्दत भएको आरोप लगाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै संविधानलाई मिच्ने कार्य भइरहेको र त्यसले राज्यलाई नै संकटमा पार्न सक्ने बताए। समितिले शुक्रबार लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समय विभिन्न तहका कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनको विषयमा सरकारका मन्त्री र सचिवसमेतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दोस्रो पटक पनि अनुपस्थित रहेपछि समितिका सदस्यहरु मन्त्रीको व्यवहारप्रति आक्रोसित बनेका थिए। समितिको बैठकमा सांसद शमाले भने, ‘योे संविधानमाथि नै प्रहार भयो। यसले ठूलो संकट आउने अवस्था देखियो। कसैलाई चित्त दुख्छ दुख्दैन भन्ने मलाई चासोको विषय होइन। यहाँ संवैधानिक अराजकता भयो यो अराजकताले कहाँ पुगिन्छ भन्दा राज्य स्वत्ः संकटमा पर्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘संविधान मिचिँदै आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा राज्यलाई संकटमा पर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो।’ https://www.facebook.com/himaldainik/videos/549586462247083/ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यसअघि पारित कर्मचारी समायोजना ऐनले पनि एक पटकका लागि अवसर दिने भने पनि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकासन गर्दा त्यो विषयमा ध्यान नदिइएको आराप लगाए। संघीयताको भावना अनुसार समवेशी सिद्धान्तको जुन मर्म थियो त्यो पनि यो पछिल्लो विज्ञापनले खण्डित गरेको बडुले बताए। राष्ट्रि जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र आन्दोलनको उपलब्धीमाथि यो विज्ञापनले प्रहार गरेको भन्दै कुनै पनि बहानामा संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरित जान नसकिने बताए। लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न बोलाएको बैठकमा मन्त्री पण्डित दोस्रो पटक पनि अनुपस्थित भएपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले एक पटक अवसरकोे रुपमा मन्त्रीलाई आजै साँझ ५ बजेसम्म कर्न तयार भइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अतिरिक्त विभिन्न सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिले विधेयकले संविधानको भावना खण्डित गरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेकाबेला संसदीय समितिको आलोचना झेल्नु भन्दा बैठकमा विना जानकारी अनुपस्थित रहन मन्त्री पण्डितले रुचाए। कतिपय सदस्यले यसैगरी सरकारका मन्त्रीले समितिको वेवास्ता गर्ने हो भने आफ्नै ढंगले अघि बढेर विज्ञापन रोक्न लोकसेवालाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए। केही सांसदहरुले मन्त्री पण्डितलाई समितिको बैठकमा आउन शुक्रबार बेलुकी ५ बजेसम्म मौका दिन र त्यसपछि पनि नआए आवश्यक निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए। साँझ ५ बजेपनि मन्त्री पण्डित बैठकमा उपस्थित नभए राज्य व्यवस्था समितिले तत्काल विज्ञापन रोक्ने लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ। बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला उपस्थित भएका थिए। सचिव कोइरालाले कानुन अनुसार लोकसेवाले विज्ञान गर्न माग गरेको जानकारी दिएका थिए। विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बुधबार बोलाएको बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए।