नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समाजवाद हुँदै साम्यवाद उन्मुख लक्ष्य लिएको सरकारले तलब बृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र तल्लो तहका न्यून वेतन खाने कर्मचारीबीच गम्भिर विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आ.व. ०७६÷०७७ को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले कर्मचारीको तलब सुविधान बृद्धिको विषयमा कसैको विमति नभए पनि सरकारको निर्णयले समाजवादहुँदै पूँजीवाद तर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिएको आरोप लगाए। ‘कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्दा कार्यालय सहयोगीको तलब कति छ? १६ हजार २३० रुपैयाँ छ, जसमा २० प्रतिशत बृद्धि हुँदा ३ हजार २४६ रुपैयाँ बृद्धि हुन्छ,’ उनले थप्दै भेन, ‘त्यो जोड्द उसको तलब १९४७६ रुपैयाँ हुन्छ। तर, १८ प्रतिशत तलब बृद्धि हुँदा प्रधानमन्त्रीको तलब अहिले कति छ? ७७,२८० रुपैयाँमा १३,९१० रुपैयाँ बृद्धि हुन्छ। एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगीको तलबजति प्रधानमन्त्रीको तलबै बृद्धि हुन्छ। एउटा खरदार र नासुको तलब कति छ? २६६०४ रुपैयाँ छ, जहाँ राष्ट्रपतिको तलब बृद्धि कति हुन्छ? २७,०८१ रुपैयाँ तलब बृद्धि हुन्छ।’ सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा २० प्रतिशत र राजपत्राअंकित कर्मचारी लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको विषयलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले विश्लेषण गर्दै नेता खाँणले बजेटले साम्यवादी झलक नदिएको बताए। आलु, प्याज, ग्यास लगायतका उपभोग्य सामाग्री किन्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री सांसद, खरदार, चालक, सहयोगलाई सबैलाई एउटै मूल्य पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तल्ला तहका कर्मचारीलाई महगाई नलाग्ने? महगाई उच्चपदका लागि मात्रै लाग्ने?’ खाँणले सरकारको बजेट समाजवादबाट साम्यवाद उन्मुख नभएर पूँजीवाद तर्फ उन्मुख भएको र यसले समाजमा समानता नभएर विभेद चर्काएको दाबी गरे। त्यसैगरी सरकारको बजेटलाई खाँणले कागजी घोडाको संज्ञा दिँदै भने, ‘न यसले घाँस र दाना खाला न यसले सवारी बोक्न सक्ला। जबकी यो ऋणात्मक बजेट जहाँ पूँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। हामीले पूँजीगत खर्च गरेर शान्ति र संमृद्धि ल्याउनु पर्नेमा बजेट बृद्धि गर्ने विकासमा बृद्धि नगर्ने चालू खर्च बृद्धि हुने। चालू खर्च नपुग हुने विकास खर्च गर्नै नसक्ने खालको बजेटले शान्ति र संमृद्धि आउँछ भन्नु यो कागजको घोडा हो। कागजको घोडा दौडाएर कहिँपनि पुग्दैन।’ गतसालको बजेटलाई सानो साइजको कागजी घोडाको संज्ञा दिएर अहिले अलि ठूलो घोडा आएको बताउँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘अझै ठूलो बनाएको भए पनि हुने थियो, त्यो ठूलो बनाएको भए सायद पानीजहाज, रेल आउँथ्यो होला। जनतालाई पानीजहाज देशभित्रै चढ्ने इच्छा छ। त्यो पूरा हुने थियो होला तर, यो कागजको घोडाले त्यो इच्छा पूरा गर्ने भएन।’ साथै उनले सरकारको बजेटले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए। उनले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप, तीन तहको निर्वाचन पश्चात जनताले सिंहदरबारकोे अधिकार आफ्नै घर आँगनमा पाउनु पर्नेमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विकास योजना र सेवा सुविधा समेत केन्द्रमै केन्द्रीत गरेको आरोप लगाए। उनले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने भत्ता वास्तविक लक्षित वर्गको हितमा पुर्याउँन पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय अनुसार ६५ वर्ष बनाउन माग गरे। त्यसैगरी उनले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही गम्भिर प्रकृतिका रोगका विरामीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा र उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरे।