दम्भ र नूर गिरेको छनक दिँदै प्रम ओलीले भनेः संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ सबै मिलौँ
इतिहासमै सम्भवत् बलियो जनमत पाएर दम्भकासाथ सबै विरोधीलाई लल्कार्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक संविधान र त्यसले अपनाएको शासन व्यवस्था देशी÷विदेशी षडयन्त्रको कारण संकटमा पर्न लागेको भनि झस्किएको छ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन लगत्तै फागुनमा सत्ताको नेतृत्व लिएर सबैलाई लल्लकार्दै हिँडेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ सर्वदलीय बैठक बोलाएर उनले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनका उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफू लगलग लग कामेको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा भने त्यस्तो आरोपलाई बल पुग्नेगरी अहिलेको अवस्थाबाट झस्किएको सन्देश दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरुका अतिरिक्त विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु चलायमान भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधान नै अस्थिरतामा पार्न उद्दत भएको जानकारी दलका नेताहरुलाई दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
जुन शक्तिहरुले यो परिवर्तनको लागि भूमिका निर्वाह गर्यौँ उनीहरुबीचको समझादारी बनाउन र संघीयता, गणतन्त्र, संविधानमाथि भएको प्रहारविरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देशमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुसँगै सिंगो व्यवस्थाप्रति नै अत्यन्त ठूलो नकरात्मक विचार फैलाउने गतिविधिहरु भइरहेको भन्दै यस प्रकारका गतिविधिले देशमा स्थिरतामाथि धावा बोल्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको गतिविधिले चुनौति थपेको बताउँदै विप्लव समूह कुनै राजनीतिक उद्देश्यका साथ अघि बढेको राजनीतिक शक्ति नभएर आतंककारी जत्था भएको आरोप उनले लगाएका थिए।
विप्लव समूहलाई राजनीतिक तबरले व्यवहार गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न राज्य लागेको भएपनि उसले वार्ताको विषयलाई रणनीतिका रुपमा लिएर शक्ति आर्जनको माध्यम मात्रै बनाउन लागेको निश्कर्ष सुनाए।
एकातिर विप्लव समूहको ध्वंसात्मक गतिविधि, अर्कोतर्फ देशका विभिन्न भागमा भइरहेका सरकार र राज्यविरुद्ध उत्रिएको जमातसँगै पुरानो प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको चलखेलबाट सशंकित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्किएको अवस्था हो। त्यसैले हामी जुन शक्तिहरु मिलेर देशमा शान्ति प्रक्रियासँगै राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माण गर्यौँ त्यो परिवर्तनकारी शक्ति मिलेरै अघि बढ्नु पर्छ।’
जवाफमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी संघीयता, लोकतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अडिग रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि कुरा आफ्नो दललाई मान्य नहुने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र त्यसले अंगिकार गरेका आधारशीलालाई बलियो बनाउन नै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान अनुरुप राज्य र शासन व्यवस्था अघि बढ्नु पर्ने मान्यता राखेको बताए।
बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण र मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति अविश्वास फैलाउने कार्य सत्तासिन नेकपाकै नेताहरुले सदन र सदन बाहिर व्यक्त गरेका धारणाबाट भएको आरोप लगाएका थिए।
अहिलेको संविधान, त्यसले अपनाएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने गरी संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामार्फत सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको कुरा सत्तापक्षकै नेताहरुबाट व्यक्त हुनु दुःखद पक्ष भएको कांग्रेस नेताहरुको धारणा थियो।
परिवर्तनमा सहभागी भएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेकै सत्तापक्षले यो संविधान र व्यवस्थाप्रति अविश्वास फैलाउने कुरा गरेपछि यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नभएका शक्तिहरुले यसको विरुद्धमा गतिविधि गर्नु ठूलो कुरा नभएको पनि कांग्रेस नेताहरुले बताएका थिए।
सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ जाँदैछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको जिकिर गर्दै अहिलेको स्थितिमा सबैभन्दा बढी सत्तापक्ष नै जिम्मेवार भएर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, संविधान र त्यसले सुनिश्चिता गरेको स्वतन्त्र मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकसँगै शक्ति पथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको धारण अनुसार देशको स्थिति अत्यन्त तर भएको स्वीकार्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरु सबै मिलेर प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नु पर्नेमा कांग्रेसको जोड थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तनका विरोधी शक्ति केन्द्रहरु सलबलाएको भएपनि तत्काल प्राप्त उपलब्धी नै गुम्ने अवस्था भने नभएको जिकिर गरेको स्रोतले बतायो।
तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दै सत्तारुढ नेकपाका द्धितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा भएको पछिल्लो प्रदर्शन र दलसँगै सरकार र व्यवस्थाप्रति फैलिएको नकरात्मक विचारले देशको स्थिति गम्भिर बन्दै गएको धारणा राखेका थिए।
दाहालले जनता बढेको असन्तुष्टि र आक्रोस समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन र उनीहरु उद्देलित भएर राजनीतिक दल, नेता र सरकारसँगै संविधान र व्यवस्थाको खिलाफमा उत्रिए भने असम्भव भन्ने कही नहुने धारणा राखेका थिए।
शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूमध्ये कोइराला अहिले नरहेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशीला तयार पार्न भूमिका निर्वाह गरेको आफूमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको पनि दाहालले बताएका थिए।
सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरु सजग र एकताबद्ध भएर अघि नबढे देशी विदेशी शक्ति केन्द्र र प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पनि उनले बताए।
अहिलेको युवा जगतमा प्रधानमन्त्री, सरकार, राजनीतिक दल, नेतासँगै संविधान र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलिएर गएको बताउँदै यसको समयमै उचित सम्बोधन आवश्यक भएको धारणा पनि राखे।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराइले सरकारसँग गरेका सहमतिको आधारमा आफ्नो दल पनि सरकारमा रहेको भएपनि त्यी सहमतिको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको नेतृत्व गम्भिर नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
उनले अहिलेको गम्भिर अवस्थाबाट पार पाउन सबै परिवर्तनकारी शक्ति मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै त्यसमा प्रधानमन्त्री नै बढी जिम्मेवार भएर सबैलाई मिलाएर सबैको विश्वास हाँसिल गरी निकास दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसका लागि उनले सर्वदलीय बैठकसँग दुई पक्षिय वार्ता गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले संविधानप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसँग भएको सहमतिका अतिरिक्त सभामुखले दिएको रुलिङ समेत सरकारले वेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३२, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
