नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह संगठन पुर्नसंरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका पारित गरेको छ। आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गर्दै सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रदेखि स्थानीय तहको संरचना र नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खुला गरेको हो। नेपालको नयाँ संविधान बमोजिम पार्टी विधान संशोधन गर्ने पहिलो दल बनेको कांग्रेसले त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो पाइलामा नै विधानको प्रावधान विपरित सहमतिको नाममा अन्ततः कुनै पनि तहमा अन्तरिम संरचना बनाउँदा कांग्रेसले वकालत गर्ने लोकतान्त्रिक विधि अर्थात निर्वाचनको पद्धतीमा नजाने रणनीति अपनाएको छ। यसरी पारित गरिएको निर्देशिका पार्टीको आगामी महासमिति÷महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ। पार्टी विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तरिम संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ संविधान स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर भएको अवस्थामा १३औं महाधिवेशनमा विभिन्न तहबाट छानिएका प्रतिनिधिले सम्बन्धित तहको कार्यसमिति र नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापनका लागि व्यस्त नेताहरुका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित निर्देशिका मस्यौदा समितिले तयार पारेको अन्तरिम निर्देशिकाले स्थानीय तहदेखि पुर्नसंरचना भएका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको कार्यसमिति समेत सहमति र तजविजकै आधारमा निर्माण हुने भएको छ। कांग्रेसभित्र संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्षबीच सबै तहमा सहमतिको आधारमा मात्रै अन्तरिम संरचना गठन गर्ने सहमति भएसँगै उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको पूर्व फोरम लोकतान्त्रिकबाट प्राप्त क्रियाशील सदस्यहरुको सूचि समायोजन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंग्याउने व्यवस्था निर्देशिका राखिएको छ। निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार सीमांकन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका वडा÷गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका वा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा दुई भन्दा बढी सभापतिहरु भएको र निजहरुबीच एक जनालाई सभापति बनाउने सहमति भइसकेको भए सोही अनुसार हुने उल्लेख छ। यसरी सहमति हुँदा लिखित नगरेको भए सबै सभापतिहरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि पहिले कुनै सहमति नभएको भए सभापतिहरु आपसमा सल्लाह र सहमति कायम गरी लिखित सहमतिसहितको जानकारी माथिल्लो निकायमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ। वडा तहदेखि गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकासम्ममा यदि सहमति कायम गरी कार्यसमितिको सभापति चयन हुन नसकेको खण्डमा सम्बन्धित निकायको हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुने प्रावधान राखिएको छ। जसले कतिपय निकायमा स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने विषयमाथिको विवादलाई थप चर्काउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको हकमा दुई वा दुई भन्दा बढी सभापतिमध्ये प्रतिनिधि सभा÷तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी पदावधि काम गरेको व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै नियकाको पुर्नसंरचना हुँदा दुई मध्ये जुन क्षेत्रको जनसंख्या र क्रियाशील सदस्यता प्रतिनिधि संख्या बढी छ त्यहि आधारमा कार्यसमितिको सभापति चयन गर्ने र दुई निकायबीच बराबरीको संख्या देखिएको गोला प्रथाबाट नेतृत्व चयनको व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान राखेर कांग्रेसले निर्वाचनको प्रक्रियामा पार्टीलाई लैजानबाट रोकेको छ। जुन जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्रहरु मिलेर एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ त्यस्ता जिल्लाका क्षेत्रीय कार्यसमिति स्वतः प्रदेश कार्यसमितिमा रुपान्तरित हुने छन्। एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेको सोलुखुम्बु अथवा रसुवा जस्ता जिल्लामा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका जिल्ला सभापति बाहेकका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु सोही प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाकारी र सदस्य हुने तथा प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रको जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यसमिति गठन हुने प्रावधान राखिएको छ। तर, सात प्रदेशको कार्यसमिति गठनको विषयमा भने कांग्रेसको निर्देशिकामा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले प्रदेश कार्यसमिति गठनको सवालमा पार्टीमा छुट्टै छलफल गरी निर्णय गरिने जानकारी दिए।