कानूनी व्यवस्था नै नबनाई सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेको विषयमा संसदीय समितिमा सरकारी कदमको चर्को विरोध भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नै नगरी परिचय पत्र लागू गरिएको भन्दै सरकारी कदमप्रति कानूनी र बैधानिक प्रश्न उठाए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समति बैठक सुरु हुने वित्तिकै राष्ट्रिय परिचयपत्रको छलफललाई समितिमा ६ महिनासम्म रोकेर राखिएकोमा आपत्ति जनाए। सांसद बडूले एकातिर कानून नै नबनाई राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न निर्णय आफैमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएको र अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित प्रतिस्पर्धा नै नगरी विचौलियामार्फत सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिएर अख्तियारको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले पहिला नागरिकताको विधेयकको कुरा नउठाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडी सारेको भन्दै सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरे। बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सासंद झपड रावलले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल जारी रहँदा र विचाराधिन अवस्थामा नै परिचय पत्र वितरण हुँदा कानूनी जटिलता देखिन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद जनार्दन शर्माले परिचयपत्र सम्बन्धी कानून बनाउनै पर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट नभएको र अबका दिनमा स्पष्ट हुँदै कानून निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए। बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यो सरकारको कामकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए। ०६७ सालमा नै तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यजवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको र अहिले त्यहि कामको निरन्तरता दिएको उनले दाबी गरे। बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विधयेकमाथिको दफावार छलफल सुरु भएको थियो।