प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गाको भोगचलनको नीति, नियमविपरीत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले तत्काल सरकारी जग्गाबाट पार्टी कार्यालय हटाउन र त्यो गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्न पनि माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई अचम्भित र दुःखीत तुल्याएको बताए। ‘सरकारी जग्गाको भोगचलनसँग सम्बन्धित निति नियमको पालनामा स्वयं सत्तारुढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्दछ। हामी आशा गर्छौ यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै नेकपाले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति, नियम र नैतिकतालाई थप लज्जित बन्नबाट जोगाउने छ,’ उनले भनेका छन्। २०७२ सालको विनाशकारी महाभुकम्पबाट बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले हालको नेकपाले धुम्रबाराहीस्थित पासाङ ल्हामु पर्वतारोेहण प्रतिष्ठानले भागचलन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थापना गर्दै आएको थियो। त्यसैगरी नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसप्रतिको दृष्टिकोण सम्बन्धमा पनि प्रवक्ता शर्माले कडा टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, समावेशीता, स्वतन्त्र प्रेस, निष्पक्ष न्यायालय, निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदिको स्थापना र सम्वद्र्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आएको दोहोर्याएका छन्। बल प्रयोगबाट सत्ता हाँसिल गर्ने र सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पनि यही मान्यता र मार्गमा प्रेरित गर्दै र डो¥याउने प्रयत्न गरी आएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यो मान्यताले प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुलाई पनि सदैव मित्रशक्तिका रुपमा सद्व्यवहार गर्दै आएको छ। हामी विश्वस्त छौँ यो मान्यता बमोजिमको मानसिकता निर्माण गर्ने सामथ्र्य विकास गर्न सकेका दिन सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको दृष्टिदोषको समाधान हुनेछ।’ साथै कांग्रेसले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘निजामति सेवाको गठन, संचालन र संवादका शर्त’ सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड यूनियन बाहेक अन्य कुनै पनि यूनियन वा निजामति कर्मचारीको समुहले आफ्ना हकहितका लागि माग समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित भएको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध गरेको छ। ट्रेड यूनियनलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर तिनलाई घुमाउरो ढंगले प्रतिवन्धित नै गर्ने नियतसंग सम्झौता गर्न नसकिने कांग्रेसको निश्कर्ष छ। कांग्रेस मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेका सबै संस्था जो मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सहयात्री छन् र हुन सक्छन्, तिनलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने कुनै पनि कदमका विरुद्धमा रहने शर्माले बताएका छन्। साथै काठमाडौंकोे गोंगवुमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित बसपार्क शुरुवाती समयमा खुला, आकर्षक र व्यवस्थित भएपनि अहिले त्यसभन्दा विपरीत बन्न पुगेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। जाइकासँगको सहमति भन्दा बाहिर गएर अनेक संरचना निर्माण गरिएको, १६० रोपनि जग्गा गलत नियतका साथ दुरुपयोग गरिएको र त्यसको कागजी वैधानिकताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालिन नेतृत्वले आयोगलाई अनाधिकृत ढंगले प्रयोग गराएको विषय गम्भीर भएको कांग्रेसले बताएको छ। यस सम्बन्धी तथ्यहरुको गहिरो अनुसन्धान गरेर आवश्यक कार्वाही प्रकृया अघि बढाउन अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वलाई कांग्रेसले सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छ।