संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बिधेयकमा रहेको बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट सरकारलाई दबाव दिने गरी सामूहिक राजीनामा आउदा स्वीकृत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भएकाले अहिलेको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । मन्त्री पण्डितले संविधानसंग जोडेर सरकारले बिधेयक ल्याएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने बिषय सरकारको आधिकारीक धारणा भएको पनि बताए । बैठकमा नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्माले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय ट्रेड युनियनसँग मात्र जोडिएर नआएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । तर काग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले बिगतमा रहेको अनुशासनहिनतालाई अनुशासित बनाउनुपर्ने भएपनि अहिलेको अवस्थामा ट्रेड युनियनसंग डराउने अवस्था नआएको र ट्रेड युनियनबाट तर्सिएर सामूहिक राजीनामा आए स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि सामूहिक राजीनामा आउँदा स्वीकृत गरिहाल्नु उपयुक्त हो वा होइन भन्न बिषयलाई बहसमा लैजानुपर्ने बताए । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले पनि विधेयकमा सामूहिक राजीनामाको व्यवस्था राख्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।