पञ्चायतकालदेखि नै सरकारी निकाय खासरी मन्त्रीहरुले कुनै पनि विषयमा मातहतका कर्मचारीलाई तोक आदेश लगाउँदा एउटा प्रचलित शैली थियोः आका गरी तुरी गर्नु अर्थात आवश्यक कारबाही गरी तुरुन्त रिपोर्ट गर्नु। सर्वसाधारण जनताका लागि मन्त्रीहरुको ‘आका गरी तुरी गर्नु’ भन्ने पदावली अनौठो र अस्पष्ट लाग्नु स्वाभाविक हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि त्यो शैलीले निरन्तरता पायो भने अनौठो होइन। तर, जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी एवं लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सरकारले नै कतिपय निर्णयहरु अस्पष्ट हुनेगरी सार्वजनिक गर्यो भने त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव र अन्यौलताको जिम्मेवारी कसले लिने? यो गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न हो। एकातिर, विगत दुई दशकदेखि चलिआएको परम्परा, अभ्यास र प्रचलन खासगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बैठक सकिए लगत्तै सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा दिने गरिन्थ्यो जुन तत्कालिन शाही कालमा समेत बदलिएको थिएन, त्यो प्रचलनको अन्त्य वर्तमान सरकारले गरिसकेको छ। एकाध घटनाको विषयमा बसेका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नेबाहेक सबै मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय जनताले थाहा पाउन एक हप्ता कुर्नै पर्ने प्रचलनको थालनी अहिलेको सरकारले गरेको छ। सरकारले गरेका निर्णयहरु सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी लिपिबद्ध गर्न गरिएको यो निर्णयप्रति खासै ठूलो विमति सरोकारवालाहरुले राखेका छैनन्। तर, जब सरकारले गरेका निर्णयहरु हप्तादिन विताएर सिंहदरबारस्थित विशेष कक्षबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक गर्छन् त्यसमा पनि स्पष्टता नभएपछि त्यसबाट उत्पन्न अन्यौलताको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्तै भएको छ, आइतबार। साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले दिएको जानकारी मात्र होइन मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको प्रेस विज्ञप्ति पनि उस्तै छ। त्यसको पहिलो उदाहरण हो, झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आठ जनाको नेपाली नागरिकता रद्ध गरी निजलाई नेपाली नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय। जसमा राजेन्द्र महतो, अशोक महतो, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी बैबाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीको बुहारी), राजेश्वर महता, रामकिशोर महतो, राजकुमार महतोको नाम उल्लेख छ। यसरी नागरिकता लिने व्यक्तिहरुले कुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए र उनीहरु को थिए भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी नभएको उक्त विज्ञप्तीका कारण कतिपय सामाजिक सञ्जालमा आइतबार केहीबेर अन्यौलताले स्थान पायो। कि राजेन्द्र महतो भन्ने व्यक्ति अरु कोही होे वा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता भन्ने विषयमा सरकारकै कारण अनावश्यक भ्रम श्रृजना भयो। त्यसैगरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णय १२ नम्बर बुँदामा राखिएको छ जुन निर्णय हेर्दा कुन प्रहरी अधिकृतको कहाँ सरुवा भयो भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन। सरकारले १६ गते गरेकोे निर्णय आज सार्वजनिक गरेपनि त्यो निर्णय बमोजिमको सार्वजनिक सूचना निर्वाचन आयोगले साउन १७ गते नै प्रकाशित गरी विभिन्न तहमा रिक्त रहेका स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने भनिएको छ भने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कदमको कति पालना भयो? यसैगरी सरकारले १० नम्बर बुँदामा कञ्चनपुर घटनाका घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उक्त बुँदामा कुन घटना र कहिले घटेको घटनामा उनी घाइते भएका थिए भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।