प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार पनि छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा बिधेयकमा रहेको प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न महान्यायधिवक्ता वा सरकरी वकिलको अनुमति लिएरमात्रै पाउने प्रस्ताव हटाउने सहमति पनि भएको छ । बिधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको उक्त बुँदामा व्यवस्था हटाइने भएको हो । अपराध अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको अनुमति लिएरमात्रै गर्ने भन्ने ठाउमा प्रदेश प्रहरीले अभियोजन गर्ने वेलामा मात्रै सहयोग लिने भन्ने उल्लेख गरिने भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिलहरुले कुनै किसिमको निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । बैठकमा कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा विक्रीमा मुछिएर माछा पोखरीस्थित हिमालय सिटी सेन्टरबाट युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्युबारेमा छानबिन माग गरेका छन्। सांसद दिलेन्द्र बडुले कञ्चनपुरका बसन्त बहादुर सिहको हत्या भएको लामो समय भएपनि त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर नआएको भन्दै यथार्थ बाहिर ल्याउन गृहमन्त्रीसँग माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले कसैको दबाबमा प्रहरी परिचालन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु जनार्दन शर्मा, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले सार्वजनिक सुरक्षा, सूचना संकलन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार स्पस्ट भएपनि अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा पनि पूरा अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए । समितिका केहि सदस्यहरुले कैदी स्थानान्तरणका सम्बन्धमा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको कानुन लागू गर्नसकिने प्रावधान राख्नसकिने धारणा राखेका थिए ।