प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार पनि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमा रहेको विज्ञापनसम्बन्धी बोर्डका सम्बन्धमा बोर्डका सदस्यहरुको कार्यकाल चार वर्षसम्मका लागि हुने विषयमा सहमति जुटेको छ। बैठकमा बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई जुनसुकै बेला सरकारले हटाउनसक्ने व्यवस्थाबारे भने समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए। समितिका सदस्यहरुले ताेकिएको कार्यसम्पादनमा कुनै सदस्य इमान्दार नभए वा तोकिएको काम नगरे बोर्डले नै उक्त सदस्यलाई हटाउने वा राख्नेबारे अन्तिम निर्णय लिनसक्ने व्यवस्था गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।