संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लिएर अघि बढेको सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुलाई आवश्यक सुरक्षा दिएवापत उनीहरुबाट सुरुक्षा कर लिने अवधारण अघि सारेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा गृहसचिव प्रेमबहादुर राइले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा राइले सरकारले निजी क्षेत्रको उद्योग तथा विभिन्न योजनामा सरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिन तर, निजी क्षेत्रले त्यसवापत राज्यलाई कुनै योगदान नदिएर केबल मुनाफा मात्र उठाउने स्थितिको अन्त्यका लागि सुरक्षा कर लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारले अघि सारेको अवधारणाले एकातिर राज्यको सुरक्षा निकायलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सुरक्षा दस्ता ग्रुप फोर, सुरक्षा गार्ड लगायत विभिन्न कम्पनीले उपलब्ध गराउने सुरक्षाकर्मी जस्तै पेशेववार बनाउन खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सुरक्षाकर्मीको रोजगारी पनि गुम्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना बढाएको छ। खासगरी संघ मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमाथिको छलफलका क्रममा गृहसचिव राइले कुनै पनि व्यक्ति, स्थान, निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र भौतिक संरचनादेखि राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी दिनु पर्ने बताएका थिए। सोही क्रममा उनले बिभिन्न आयोजनाले सुुरक्षाको माग गर्दा उनीहरुले सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा राख्नु पर्ने धारणा आफ्नो रहेको बताए। राइले अघि सारेको अवधारणामा सत्तापक्षका सदस्यहरुरुले पनि सहमत जनाएका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको अवधारणाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको लागि लगानी मैत्री वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्नसक्ने तर्फ गम्भीर हुन सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। राज्यले लगानीमैत्री वातावरण तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्ने भन्दै बडुले यसतर्फ राज्यको धारणा स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिए। साथै उनले संघ र प्रदश प्रहरी गरी दुई समूहमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा संघ प्रहरीको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी पनि घटेको भन्दै पहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले के के काम र कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने र त्यसका लागि कति संख्या चाहिन्छ एकिन गर्न सुझाव दिएको थिए। कतिपय क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले, कतिपय क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको त कतिपय क्षेत्रमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको समेत संयुक्त रुपमा परिचालन हुँदै आएको अवस्थामा विधेयकमा त्यसरी परिचालन हुने क्षेत्र छुट्याएर आवश्यक संख्या सहित आउन गृहमन्त्रालय र सरकारलाईृ सुझाव दिएका थिए। विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ। बैठकमा समिति सदस्यहरुले प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौती गर्दै सुरक्षाको जिम्मेवारी शसस्त्र प्रहरीलाइ दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। ।