हिन्दु धर्म ग्रन्थ अनुसार, श्रृष्टीकर्ता ब्रम्हाजीले सबै जीवजिवात्माको श्रृष्टी गरेपछि त्यी सबै जीवको सुन्दर अंग लिएर बनाएको नयाँ जीव सबैभन्दा कुरुप देखिने उँट बनेको थियो रे। नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका खारिएका नेताहरुले पनि लामो आन्तरिक छलफल, परामर्श र वादविवाद गरी तयार पारेको पार्टीको नयाँ विधान त्यहि ब्रम्हाजीको उँट जस्तै बन्न पुगेको छ। जसले गर्दा पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित विधान कार्यान्वयनमा आएको चार महिना नबित्दै त्यसका कतिपय प्रावधानहरुले पार्टी नेतृत्व र जिम्मेवारी तहमा बसेका नेताहरुको दूरदर्शितामाथि त प्रश्न उठाएकै छ नै, त्यो भन्दा ज्यादा सिंगो संगठन नै वैधानिक उल्झनमा फँस्न पुगेकोे छ। खासगरी कांग्रेसको केही दिनअघिदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाको दोस्रो बुँदामा विधानको दफा ७२ (४) बमोजिम पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचना गठन तथा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयले बैठक रुमलिन पुगेको छ। यहिबीचमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरुले तत्काल पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्न नेतृत्वमाथि चर्को दबाब दिँदै आएका छन्। तर, उनीहरुले यसरी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै गर्दा एकातिर पार्टी विधानको दफा ३५ को कतिपय विवादस्पद प्रावधान विर्सिएका छन् भने अर्कोतर्फ दफा ७२ को (४) को अन्तरिम व्यवस्थाले नेतृत्वलाई घुँडोमुण्टु जोडिदिएको छ। फागुन महिनामा चर्को विवादका बाबजूद बहुमतले पारित गरेर लागू भएको विधानको दफा ३५ को उपदफा (२) (घ) मा भनिएको छः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठन गरिनेछ। स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिनेछन्। विधानको प्रावधान अनुसार, ०७२ फागुनमा सम्पन्न १३औं अधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान नेतृत्वको विधानसम्मत कार्यकाल ०७६ फागुन अर्थात चार वर्षको हो। जुन अबको ८ महिनामा सकिँदैछ। त्यहि मान्यताका आधारमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पटक पटक पार्टीका विभिन्न फोरमहरुमा आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन सक्नेगरी कार्यतालिका बनाउन आफ्नो प्रस्ताव पेश मात्र गरेका छैनन्, त्यसका लागि पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएका पनि छन्। तर, त्यसको अतिरिक्त विधानको दफा ७२ को उपदफा (४) मा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुमध्येबाटै नयाँ संविधान अनुरुप तयार भएका स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचन क्षेत्रसम्मका कार्यसमितिको गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी एकआपसमा परस्पर विरोधी प्रावधान राख्ने र यसरी राखिएको विवादस्पद प्रावधानको विषयमा समयमा ध्यान दिन नसक्ने नेतृत्वले पार्टी कसरी अघि बढाउला भन्ने चासो र चिन्ता कांग्रेसजनभित्रै उब्जिएको छ। नेताहरुले उठाउँदै आएको नियमित अधिवेशनको कार्यतालिका र विधानको व्यवस्थाबारे एक केन्द्रीय सदस्यले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यदि चारवर्ष अर्थात ०७६ भित्रै नियमित अधिवेशन गराउने लक्ष्य थियो भने विधानको दफा ३५ को उपदफा (२) किन राखिएको हो?’ उनका अनुसार, यदि ०७६ फागुनमा नै अधिवेशन गराउनु थियो भने यो धारा अनुसार स्थानीय तहको अधिवेशन ०७५ फागुनभित्रै हुनु पर्ने थियो तर, विधान बनाउनेहरुले उक्त विधान ०७५ फागुनमा अर्थात विधानत स्थानीय तहको अधिवेशन हुनु पर्ने समयमा नयाँ विधान पारित गरेर के गर्न खोजेको हो आफूले नबुझेको बताए। त्यसैगरी विधानको दफा ७२ को अन्तरिम संरचना नबनाई अधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा महाधिवेशनको आधार तयार हुन नसक्ने जिकिर उनले गरे। कि त यो विधान १४औं अधिवेशनपछिबाट मात्रै लागू हुनेछ भन्नु पर्ने थियो नभए विधानमा यस्ता अनगिन्ती त्रुटिहरु सच्याउने विषयमा सम्बन्धित समिति सदस्य र नेताहरुले ध्यान दिनु पर्ने थियो, उनले भने। तर, नेताहरुको ध्यान केबल जसरी हुन्छ अर्को अधिवेशनमा आफू र आफ्ना मान्छे सुरक्षित गर्ने तर्फमात्रै केन्द्रित गर्दा विधान नै त्रुटिको संगालो बन्न पुगेको त्यी नेताले बताए। शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरुबीच पनि आगामी महाधिवेशनको विषयमा विचार राख्दा एकरुपता देखिएन भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सदस्यहरुबाट पनि विधान कार्यान्वयनको सवालमा स्पष्ट धारण आउन नसकेको एक नेताले बताए। बैठकमा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले विधान अनुसार, १४ औं महाधिवेशनमा जान कठिनाई हुने स्थिति रहेको बताउँदै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत विधानको दफा ७२ निलम्बन गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। त्यसैगरी धनराज गुरुङले १३औं महाधिवेशनबाट गठन भएका पुरानै संरचनालाई सहमतिका आधारमा मानेर नयाँ अधिवेशनको कार्यतालिका बनाउँदै अघि बढ्न जोड दिएका थिए भने देउवा पक्षका नेताहरु श्याम, पार्वती डिसी चौधरी लगायतले सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। तर, १३औं महाधिवेशनमा देउवाको महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै पछिल्लो समय उनीबाट टाढिएर पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच पुलको काम गर्न व्यस्त अर्जुननरसिंह केसीले आफू विधानको प्रावधान निलम्बन गरी जाने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै यदि कुनै नयाँ निर्णय गर्ने हो भने समग्र प्याकेजमा नै सहमति गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। युवा नेता प्रदिप पौडेलले आफू विधानको हुबहु कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताए। ‘चार महिना अघि विधान जारी गर्ने अहिले त्यहि विधान कार्यान्वयन गर्र्न नसकिने भयो यसैले अब सहमति गरौँ भन्दै विधानका प्रावधान लत्याउनु राम्रो कुरा होइन,’ उनले भने। आफूले अहिले पनि दफा ७२ को व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संरचना बनाउने विषयमा जिम्मा दिए १० दिनभित्र आफूलाई दिइएको जिल्लाको क्रियाशील सदस्यदेखि सम्बन्धित जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सूचि केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँदै भदौ मसान्तभित्र अन्तरिम संरचना बनाउन सकिने जिकिर गरेका थिए।