देशमा राजनीतिक स्थायित्वको कायम गर्ने गराउने प्रक्रियामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी गतिविधि प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्। गृहमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने विषय हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व र उपलब्धिसँग जोडिएको बताए। उनले भने, ‘यसमा हामीलाई चुनौति निश्चित रुपमा विल्पव समूहबाट भएको छ। देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धीको रक्षा गर्ने चुनौति र जिम्मेवारी हाम्रा अगाडि छ। यो मामिलामा हामी धेरै हदसम्म सफल छौँ।’ एकवर्ष अगाडिको अवस्था र एकवर्ष पछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक स्थायित्वको प्रक्रियामा राज्यले ‘विल्पवहरुलाई’ नियन्त्रण गर्न उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरामा गृहमन्त्रालय धेरै हदसम्म सफल भएको निश्कर्ष निकालेको दाबी पनि थापाले गरे। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/931592900526702/?t=1 उनले राजनीतिक स्थायित्वलाई पूर्णता दिएर अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारको प्रयत्न जारी भएको पनि बताए। विप्लवप्रति राज्यले पछिल्लो समय अपनाएको नीति अनुसार, गृहमन्त्री थापाले उनीहरुका गतिविधिहरु जो गैरकानूनी छ, असंवैधानिक छन् त्यसलाई देशको संविधान र कानूनले पनि यसप्रकारका विध्वंशात्मक गतिविधिहरुलाई छुट दिनु पर्छ नभनेको बताए। ‘यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने छ र हामीले नियन्त्रणको नीति लिएका छौँ,’ थापाले भने। अहिले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै उनले अहिले लगभग पाँच÷छ सयभन्दा बढि नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए। विगतमा एक दशक लामो हिंसात्मक माओवादी द्धन्द्ध चलाउँदा आफ्नै मातहतमा रहेका विप्लव र उनको समूहबारे गृहमन्त्री थापाले थप्दै भन, ‘उनीहरुलाई कानून बमोजिम कानूनको कठघरामा मुद्दा चलाएका छौँ।’ यसका साथसाथै मन्त्री थापाले राजनीतिक स्थायित्वको नीम्ति वार्ताद्धारा राजनीतिक समस्या हल गर्ने सकिन्छ र त्यो संविधानले प्रत्याभूति गरकोे बताए। साथै गृहमन्त्री थापाले करिब १८ सय निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरु जसले विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाको जिम्मा लिएर पनि अनियमितता गरेका छन् उनीहरुको फाइल अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको जानकारी पनि दिए।