नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सत्तारुढ दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको बाढी, पहिरो र डुबानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समथकका रुपमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रभु साह प्रस्तावक र समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरिया समर्थक बन्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद सिंह पनि समर्थक बन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दल र त्यसका नेतासँगको परामर्शवीना नै सत्तापक्षले दर्र्ता गरेको बाढी, पहिरो र डुबानबारे तत्काल पीडितको उद्दार, राहत तथा पुनस्थापनाका लागि संसदले सरकारले निर्देशन दिन साहले तयार पारेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा विपक्षी दल कांग्रेस सांसद सिंह समर्थक बनेपछि पार्टीभित्र गम्भिर बहसको विषय बनेको थियो। खासगरी विपक्षी दल कांग्रेसले सर्लाहीमा असार पहिलो र दोस्रो साता घटेको व्यक्ति हत्याको घटनाबारे संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अबरुद्ध पारिरहेको अवस्थामा आफ्नै दलका सांसद सिंहले सत्तापक्षको प्रस्तावमा समर्थक बनेका थिए।

दलको अनुमतिवीना नै कांग्रेसका अमरेश सिंह प्रभु साहको प्रस्तावमा समर्थक बनेपछि…

यसका अतिरिक्त असार २६ गतेदेखि सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा गएको पहिरो, बाढी र डुबानबाट ठूलो संख्यामा जनधनको क्षतिबारे छलफल गरी पीडितको उद्दार तथा पुनस्थापनाका लागि कांग्रेसले संसदको अन्य कारबाही रोकेर बाढी, पहिरो र डुबानको विषयमा सदनमा छलफल गर्न असार ३० गते स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर, सत्तापक्षले सदनको अरु कारबाही रोकेर बाढी पहिरो र डुबानबारे मात्रै छलफलका लागि विपक्षी दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तयार नभएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको बैठक साउन ८ गतेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी स्थगित गरेका थिए। त्यहिबीचमा सूचारु गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र सरकारले विपक्षीसँग कुनै वार्ता र संवादको पहल नगरेको अवस्थामा सिंहले सत्तापक्षको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समर्थक बनेपछि उनीमाथि संसदीय दलको अनुशासन विपरित कार्य भएको भन्दै नेताहरु आक्रोसित भएका थिए। आइतबार संसद सचिवालयमा पुगेर उक्त प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएपछि हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै सांसद सिंहले भने, ‘मैले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएको छु।’ पार्टीले यसअघि नै बाढी र डुबनाको विषयमा दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावबारे आफूलाई जानकारी नभएको र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाग्मतीले पुर्याएको क्षतिका कारण उक्त प्रस्तावमा समर्थन गरेको भएपनि त्यसबारे जानकारी पाएपछि पार्टी नीति र अनुशासन अनुरुप जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थक नबन्ने जानकारी उनले दिए। संसदीय नियमाली बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सदनले छलफल चलाउन आवश्यक ठानेमा सदनमा २ घण्टा छलफल गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सकिन्छ। तर, स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल पश्चात सदनले सरकारलाई निर्देशन दिनु अघि सदनको बहुमतले पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको कारण पनि जरुरी सार्र्वजनिक महत्वको प्रस्तावभन्दा स्थगन प्रस्ताब बढि महत्वपूर्ण मानिन्छ।