सांसदहरुले निजामती सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीले दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राज्यको ढुकुटीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो आर्थिक सुविधा नदिन माग गरेका हुन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा भागलिदै प्रतिपक्ष दलका सांसद् दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नयाँ प्रवेशीका लागि तालीम र प्रशिक्षणका नाममा राज्यलाई पर्ने व्ययभार पर्ने बताए । उनले निवृत्तिभरणको बोझ तत्कालका लागि केही घटाउन निजामती सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष पु-याउन सुझाए। सेवानिवृत्तिपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिले दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कानूनमै उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे। सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले निजामती सेवामा रहेका पुराना व्यवस्था भन्दा पनि परिवर्तनको आभास हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । उनले पुरो व्यवस्था देखाएर यही गरौँ भन्नेमा भन्दा पनि परिवर्तनको अनुभूति कसरी देखाउन सकिन्छ भन्नमा ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे । छलफमा भागलिदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कोेषबाट आउने रकम धेरै भएकाले नयाँ कोषबाट कुनै भार नपर्ने बताए । उनले योगदानका आधारमा यो समास्या समाधान गर्न सकिने बताए। नेपाल सरकारका सचिवबाट सेवा निवृत्त भई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले नयाँ जिम्मेवारीको पदावधि सकिएपछि पुरानै निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गलत रहेको भन्दै सच्याइनु पर्नेमा केही सांसदले जोड दिनपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । निजामती सेवाबाट निवृत्त भई संवैधानिक पदमा नियुक्त कतिपय व्यक्तिले निवृत्तिभरण लिइरहेको गुनासो व्यापक रहेको हुँदा यस्तो दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानूनमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।