नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गराउने क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विधानको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप्नुको विकल्प पार्टी नेतृत्वसामु नरहेको निचोड निकालेका छन्। कांग्रेसको हालै सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको पार्टी विधान अनुरुप संशोधित नियमावली मस्यौदा लगायतका प्रस्तावित एजेण्डाबारे सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा शनिबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफलका क्रममा यस्तो निचोड निकालेका हुन्। देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि समग्र राजनीतिक र व्यवहारिक पक्षलाई विश्लेषण गर्दै पार्टी विधान अनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप गर्नुको सभापति देउवासँग विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए। तर, निधिले विधानत् चारवर्षको नियमित कार्यकालबाहेक एक वर्ष थप्न सक्ने सुविधा लिएपनि संविधानले दिएको ६ महिना थप गर्नसक्ने सुविधा भने लिन नहुने धारणा राखेका थिए। भेलामा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार, उपसभापति निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा तदर्थ समिति बनाउनेबारे सभापतिले कुनै कुरा नगरेपनि असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वविरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पनि पार्टी विधानको दफा ७२ को दफा (४) को अन्तरिम व्यवस्था बमोजिम संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश समितिसँगै स्थानीय तह र वडा समितिको संरचना नबनाई अघि बढ्न नसकिने धारणा निधिले राखेका थिए। यसरी संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप विधानको उक्त दफामा तदर्थ समितिको कुनै परिकल्पना नै नगरेको तथा सभापतिले अल्पमत पक्षका नेताहरुसँग वार्ताका लागि खटाउँदा त्यसबारे छलफलका लागि कुनै निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वविरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेको आरोप उनले लगाएका थिए। नयाँ संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ७ प्रदेश, ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, विभाजनपछि बनेका चार जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तह र वडामा १३औं महाधिवेशनकै बुथ प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन, महासमिति सदस्यहरुको सहभागितामा अन्तरिम संरचना बनाउने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि पार्टी नेतृत्वले आगामी भदौको १० गतेभित्र उक्त संरचना गठन गरिसक्ने कार्ययोजना पनि तय गरेको छ। निर्धारित समयभित्र पार्टी संरचना तयार गरेपछि पार्टीले दोस्रो चरणको अभियानमा जान सकिने र त्यहिक्रममा महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरी पार्टीको सदस्यता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए। सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षले पनि विधानमा रहेका जटिलताहरुको विषयमा जानकार भएर पनि नजाने अथवा नबुझे जस्तो गरी विरोधका लागि नेतृत्वको विरोध मात्रै गरिहेको बताएका थिए। त्यसैगरी निधिले शुक्रबारदेखि छलफलको चरणमा रहेको पार्टीको संशोधित नियमावली मस्यौदाबारे पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा सबैको सहमति रहेपनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका सदस्यहरु कतिपयले बुझेर पनि नियतबस त कतिपयले नबुझिकनै विरोध गरिहरको बताएका थिए। खासगरी पार्टीका नेतादेखि सदस्यहरुसँग नियमित लेबी उठाउने विषयमा असन्तुष्ट पक्षका मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल लगायतका केही सदस्यहरुले विरोध गर्दै पार्टीलाई मासबेस पार्टीबाट क्याडरबेस पार्टी बनाउन लागेको हो भनि प्रश्न गरेको विषयमा पनि देउवा पक्षका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलका क्रममा नेताहरुले पार्टीभित्र केन्द्रीय सदस्यदेखि साधारण सदस्यसम्मले पार्टीलाई विगतमा बी.पी. कोइरालाकै पालादेखि चौवन्नी सदस्यता शुल्क तिर्ने प्रचलनको सुरुवात भएकोेमा पछि तह अनुसार शुल्क तिर्ने गरिएको तर, अहिले नियमावलीमा त्यसलाई एकरुपता दिएर निश्चित रकम संकलन गर्ने कुराले पार्टी क्याडरबेस नहुने धारणा राखेका थिए। महामन्त्री खड्काले विगतमा पार्टीभित्र साधारण र क्रियाशील सदस्यहरुले पार्टी अधिवेशनको समयमा अर्थात पाँच पाँच वर्षमा मात्रै सदस्यता शुल्क बुझाउँने गरेकोमा संशोधित विधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अब प्रत्येक वर्ष पार्टी सदस्यता अध्यावधि गर्नेदेखि संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्न पनि सहमितका आधारमा निश्चित लेबी उठाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। यसैगरी देउवा पक्षका नेताहरुको छलफलका क्रममा भातृसंस्थाहरुको अधिवेशनदेखि जातीय आधारमा गठन गरिएका विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विषयमा पनि छलफल चलेको थियो।