कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी चेकजाँचको विषयमा भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मेवार भएको बताए। रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बिहीबार बोल्दै मन्त्री खनालले उक्त पत्रबारे केही दिनअघि सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले समेत कुनै पत्र नआएको बताउँदै आएपछि पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारको बचाउँ गर्दै त्यसलाई सामान्य भएको दाबी पनि गरे। विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दुतावासले पत्र पठाएको भन्ने सन्दर्भमा उठाईएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको हो। हामीलाई पनि बोद्यार्थ थियो। यो पत्र भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो, डब्लु.टि.ओ.अनुसार पत्र आएको हो। यो सामान्य पत्र हो। तर, यसको जवाफ हामीले भन्दापनि परराष्ट्रले दिनुपर्छ।’ मन्त्री खनालले अहिलेपनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भैरहेको बताए। नेपालमा अहिले अस्थित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबहरुको छिट्टै स्तरोन्नती गर्नेपनि जानकारी दिए। मन्त्री खनालले अहिलेपनि जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्रामा रहेको दाबी गरे। ‘हामीले २०७१ साल असारदेखि विषादी परीक्षणको सुरु गरेका हौं, त्यतिवेला १८७ स्याम्पलमा चेकजाँच गरिएको थियो, तर केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा थियो,’ उनले भने। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेका बताउँदै उनले भने, ‘तर, ती सबै ल्याबहरु अहिले सञ्चालनमा छन् भनेर म भन्दिन्। भएका ल्याबहरु सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या छ।’ उनले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णयबाट सरकार किन ब्याक भयो? भनेर चौतर्फी कुरा उठेको सुनाउँदै निर्णयमा नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको सुनाए। उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि नाकामा चेकजाँच हुँदैन। र, अहिले हामीसँग भएका ल्यावहरुलाई हामी छिट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँछौं।’ अहिलेपनि अर्गानो फोस्फेट र कार्वोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले सुनाए। परीक्षण हुन नसक्नेलाई काठमाडौंमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ। उनले हरेक कुरामा विषादीमात्रै छ भनेर देख्ने तरिका पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो पोखे। ०७१ साल यताको रेकर्ड हेर्दा ग्रिन–जोनभन्दा तल धेरै कम मात्रामा रहेको उनले डाटा सुनाए। भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलुलगायतका वस्तु र चीनबाट आयत हुने स्याउ परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले जनाए। सर्वोच्च अदालतले हिजोमात्रै विषादी परीक्षण नरोक्न दिएको आदेश आफूहरुले पालना गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘अहिले हामीसँग भएका सबै ल्याव र साधन र स्रोत परिचालन गरेर हामी परीक्षणको काम गर्छौं।’ विषादी परीक्षणलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने बजेटको लागि आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पत्र पठाईसकेको पनि उनले जनाए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न अझै कम्तिमा पनि ६ महिना र बढिमा दश महिना लाग्छ।’ मन्त्री खनालले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफुल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने स्पष्ट पारे। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे। चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफुले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्र्तगतका १४ वटा क्वारेन्टाईन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो कुनैपनि मन्त्रालयसँग समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन। हामी अदालतको निर्णय मान्छौं।’ अहिलेपनि चेकजाँचको काम नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे। अहिले २१ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध गरिएको उनले सुनाए। विषादी ऐन अन्तिम अवस्थामा रहेको सुनाउँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको विश्वास छ।