संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरु दुई ध्रुबमा बाँडिएका छन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा म‌गलबारको बैठममा सांसदहरु दुई ध्रुबमा बाँडिएका हुन। छलफलका क्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा सांसदहरुको मत बाझिएको हो। छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताइन्। उनले यसबारे छलफल गर्न समितिले विज्ञ वा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्न सक्ने धारणा राखिन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेको मुलुकमा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्क उचित नरेको बताए। बैठममा नेकपाकै सांसद झपट रावलले ट्रेड युनियन सामुदायिक तथा पेशागत हकहितका लागि भएकाले यसको आवश्यता रहेको बताए। उनले ट्रड युनियन चाँहिदैन भन्ने भनाईसंग आफु सहमत हुन नसक्ने बताए। बैठमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु खुलेर कर्मचारी ट्रेड युनीयन आवश्यक छ भनेर बहस गरिरहँदा कांग्रेसकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा सबै उभिनुपर्ने बताए। विधेयकको दफा ५३ को उपदफा १ मा संघीय सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ।