सांसदहरुले पेन्सनवाला कर्मचारीलाई दिइँदै आएको चाडपर्व खर्चवापतको एक महिनाको तलब दिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको ’संघीय निजामति कर्मचारी ऐन २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई पेन्सनबाहेक थप सुविधा दिइनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरे । किसानले राज्यका लागि जति योगदान गरे पनि उसले केही नपाउने तर कर्मचारीलाई भने बढी सुविधा दिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाई छ । बैठकमा सांसद पम्फा भुसालले भने फरक मत राख्दै स्तो व्यवस्था हटाइँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने तर्क गरे । अन्य सांसदहरु नवराज सिलवाल, राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि सो व्यवस्था हटाउन माग गरे । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त दफामा थप छलफल देखिएको भन्दै मन्त्रालयलाई आफ्नो थप धारणा बनाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै बैठकमा निजामति कर्मचारीहरू बिरामी नहुँदा पनि ‘उपचार खर्च’ पाउने नियमलाई हटाउन पनि माग गरेका छन् ।