सरकारले विप्लव समूहको जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । असार १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले विप्लव समूहले लुटपाटको धन्दा चलाएको र यो क्रमशः संगठित आतंकवादतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सरकारले जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने बताए। बास्कोटाले वार्तामा नआए विप्लव समूहले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिए। विप्लव समूह वार्ताबाट भागेको भन्दै उनले हिंसा गरिरहने कार्य स्वीकार्य नभएको जिकिर गरे। रक्तपिपासु मानसिकता नेपाली समाजले अस्वीकार गरेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले क्रान्तिका नाममा स्कुल बन्द गराएर वितण्डा नमच्चाउन विप्लव समूहलाई चेतावनी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्नका लागि छलफल मात्र भएको तर सरकारले पैसा दिने विषयमा कुराकानी नभएको पनि बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटाले गुठी विधेयकबारे सरकारले यथोचित समाधान गर्ने बताए। जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका विषय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्ले गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अन्तर्गतको समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । त्यसैगरी इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को एैनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। । वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको उहाले जानकारी दिए। मन्त्रीपरिषद्ले अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।