विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले स्मार्ट लाइसेन्स, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा बहिराहरुलाई लाइसेन्स दिनेबारे छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले निजीरसरकारीरसहकारी वा अन्य कम्पनीलाई विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिंदै चार्जिङ स्टेशन लगायतको व्यस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय समेतलाई निर्देशन दिएको हो । साथै समितिले बहिराहरुलाई लाइसेन्स दिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौँ लगायतका स्थानमा नो हर्न लागु भएको अवस्थामा बहिराहरुलाई लाइसेन्स दिन रोक्न नहुने समितिले जनाएको छ । बैठकले देशभरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स बितरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताए। मन्त्री महासेठले काठमाडौंलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र नयाँ काठमाडौं बनाउने बताए। उनले मुलुकका अन्य स्थानमा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई पनि तिव्रताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले अबको ३ महिनाभित्र सबै सेवाग्राहीलाई लाईसेन्स वितरण गरिसक्ने बताए। विभागका महानिर्देशक दाहालले अबको १५ दिनभित्र मास प्रिन्टर नेपाल आई पुग्ने र ३ महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट कार्ड लाईसेन्स दिने धारणा राखे । उक्त मास प्रिन्टर आएपछि २० देखि २५ दिनभित्र ४ लाख लाईसेन्स वितरण गर्न सकिने महानिर्देशक दाहालको दावी छ ।