गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरीको समायोजनका क्रममा तह बढुवा गर्न नसकिने बताएका छन्। समायोजन रोज्ने निजामती कर्मचारीहरुको दुई ग्रेड र एक तह वृद्धि गरिएजस्तै प्रहरीमा पनि गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला राईले त्यसो गरिए अप्ठेरो पर्न सक्ने जानकारी दिए। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले समायोजनको क्रममा डीएसपीभन्दा तलका सबै पद प्रदेशअन्तर्गत रहने र माथिको पद केन्द्र मातहत रहने भनेर प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी दिए। बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी समायोजनको आधार तयार भइ सकेको भन्दै सैद्धान्तिक विषयमा कुरा मिले समायोजन प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने बताए। महानिरीक्षक खनालले कुन प्रदेशमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर प्रारम्भिक तथ्यांक तयार पारेको र अहिले २६ हजार जनशक्ति प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिए। सांसदहरुले भने प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रकृया चाडो टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद जर्नादन शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै संविधान अनुसार प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिनु पर्नेमा जोड दिए। नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले संगठनको सर्भे उपलब्ध गराउन माग गर्दै संगठनको सर्भे भए त्यसबाट समायोजन गर्न सहज हुने बताइन्। केहि सांसदहरुले प्रदेश प्रहरी संख्या यकिन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै धेरै अलमल नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।