बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चर्चित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको परिवारसहित ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले बुधबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको परिवारसहित ८६ जनालाई एकहप्ताभित्र भित्र आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष सम्पर्क गर्न भनेको छ। प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा समेत लिई अधिग्रहण गरिएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी जग्गा गैरकानूनी ढंगले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा फिर्ता गर्ने तथा मोही कायम गरेको आरोपमा नाति महर्जनको नाउँमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो। जसमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले ‘भूमाफिया’ भनि किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र उनीकी श्रीमती उमा ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ। तर, ढकाल र सुवेदीको नाममा रहेको ८ आना जग्गा जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल र उनका छोरा नविन पौडेलको नाम भने उक्त सार्वजनिक सूचनामा अटाएको छैन। अख्तियारको सूचनामाथि कानूनी प्रश्नः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ८६ जना व्यक्तिहरुको नाममा जारी गरेको सार्वजनिक सूचना आयोगले उल्लेख गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम देखिएको छैन। उक्त ऐनको दफा ४३ को सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था अनुसार, कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई ३० दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्द दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, आयोगले बुधबार जारी गरेको एकहप्ते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा आयोगले उक्त ऐनको दफा ठिक ढंगले प्रयोग नगरेको जिकिर कानून व्यवसायी तथा पूर्व सभासद रेवतीरमण भण्डारीले गरे। हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि अनुसार सूचना तामेल गर्ने प्रक्रिया र ऐनको दफा ठिक ढंगले प्रयोग भएको देखिएन।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ ले ३० दिनसम्मको म्याद दिनुको अर्थ त्यो भन्दा बढि समय गुजार्ने कार्य नहोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको बताउँदै पहिलो पटक प्रकाशित सूचनामा त्यो समय दिनु पर्नेमा फौजदारी मुद्दा तहकिकात गर्ने कार्यविधिमा अख्तियारको कमजारी देखिएको उनले बताए। तर, आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले ऐनमा ३० दिनसम्म भनेको हुँदा त्यो भन्दा कम जति पनि हुन सक्ने मान्यताका आधारमा सूचना प्रकाशित भएको दाबी गरे। सूचना प्रकाशित गर्दा नेकपाका महासचिव पौडल र निजको छोरा नविनको नाम किन अटाएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता कोइरालाले उक्त जग्गामा पहिले जसको नाममा दर्ता भएको थियो उनीहरुको नाममा मात्र सूचना प्रकाशित भएको बताए।