सदन र सडकमा चर्को विरोध पश्चात सरकारले बहुचर्चित र विवादस्पद गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लामाे भाषण र विलाैना गर्दै औपचारिक रुपमा विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय सदन समक्ष राख्दै विधेयक फिर्ताको अनुमातिका माग गरिन। विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारको निर्णयको बचाउका लागि संविधानको धारा २९० को प्रावधान अनुसार भोगाधिकार गरिरहेका किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदले कानून बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार पेश गरेको दाबी गरिन्। उनले यो विधेयक संविधान विरोधी होइन, संविधान अनुरुप नै आएको भन्दै विधेयकका बारेमा नानाथरी भ्रमात्मक प्रचार गरिएको आरोप लगाइन्। गुठी सनातन परम्परा नै भएको बताउँदै साविकदेखि चलि आएको धर्म, परम्परा र संस्कृति नमर्नेगरी उपत्यकाभित्रको र उपत्यका बाहिरका किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको दाबी गरिन्। उनले संविधानको धारा २६ को प्रावधानका अतिरिक्त विधेयकमा राखिएको दफा ४, २३, २४, ५३ जस्ता विवादस्पद प्रावधानबारे भने कुनै चर्चा नगरी त्यसको गलत व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै निजी गुठीको विषयमा सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाइएको आरोप पनि लगाइन्। भ्रम श्रजना गरेर मानिसहरुलाई उत्तेजित गर्ने कार्य भएको पनि उनले आरोप लगाइन्। उनले गुठी व्यवस्थामा पारदर्शीता र व्यवस्थित गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी पनि गरिन्। अहिलेसम्म १४ लाख रोपनी जग्गामध्ये अहिलेसम्म ११ लाख रोपनी जग्गा रैतानी नम्बरमा परिणत भइसकेको भन्दै सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको कदमप्रति उठाइएको प्रश्नको खोजि गर्न पनि माग गरिन। उनले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयले वार्ताका लागि आब्हान गर्दा पनि समाधानका लागि तयार नभएपछि जनताको भावना अनुसार समस्या समाधान गर्न विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। यसअघि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पश्चात सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समय दिएपछि त्यसमा विपक्षी दल लगायतका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जसमाथि सदनमा छलफल हुन बाँकी नै छ। सरकारले देशभरी रहेका राजगुठी, सार्वजनिक र निजी गुठीको अस्थित्व समाप्त पार्दै प्राधिकरणको माध्यमबाट सबै अधिकार केन्द्रिकृत गर्दै गुठीको नाममा रहेको जग्गा जमिन तथाकथित सुकुम्बासी र भूमाफियालाई वितरण गर्ने योजना मुताविक विधेयक आएको भन्दै गुठीयारहरु आन्दोलित भएका थिए। खासगरी परम्परागत धर्म, संस्कृति र सामाजिक सदभाव समाप्त पार्नेगरी सरकारी विधेयक आएको भन्दै उपत्यकाका गुठीयारहरु विशेषगरी नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो।त्यसका बाबजूद अझै पनि गुठीयारहरुले सरकारसँग उक्त विधेयक फिर्ता भन्दा पनि खारेजीको माग गर्दै आइरहेका छन्। संसदीय नियमावली अनुसार, कुनै पनि विधेयक सदनमा पेश भइसकेपछि त्यसको फिर्ता लिन सम्बन्धित निकाय वा सांसदले सदनको अनुमतिमा मात्रै फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधान वमोजिम सरकारका मन्त्रीले आजको बैठकमा विधेयक फिर्ता गर्ने लिने प्रस्ताव राखेपछि सदनकाे सर्वसम्मतिले अनुमति दिएको हो। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/801426996918336/