सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद लालबहादुर थापाले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा समन्यायको सिद्धान्त अनुसार विकास आयोजना तय गर्न र पदिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्। संसदमा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा बोल्दै बाजुराका सांसद थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठको राजीनामासँगै उक्त मन्त्रालयको विनियोजन बजेट पुस्तिका सभामुखमार्फत मन्त्रीलाई फिर्ता गरे। जनताले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो जहाँ विधिको शासन र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा जनताले समन्याय प्राप्त गर्ने मान्यता भएपनि आफू जिल्लाको विकास योजनाको कुरा गर्न जाँदा मन्त्रीबाट हप्की खानु परेको गुनासो पोखे। थापाकै दलको नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पछिल्लो समय सुशासन प्रत्याभूति भएको दाबी गरिरहेकै बेला सांसद थापाले सरकारको उक्त दाबीलाई संसदबाटै खण्डन हुनेगरी अभिव्यक्ति दिए। ‘तर, आज मन्त्रीलाई हामीले हेर्नै नहुने भयो, मन्त्रीले हामीलाई जति हकारेपनि भयो, मन्त्री एउटा अब्बल दर्जाको जनप्रतिनिधि हुने अनि अर्को जो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा बसेको छ मन्त्री छैन उसले म पनि जनप्रतिनिधि हुँ भन्दा हप्की खानु पर्ने केहि कारण छैन। तर, आज यसको पिडा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको किताबबाट पुष्टि भएको छ,’ उनले भने। मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका देखाउँदै यो किताबमा आधुनिक समन्यायको सिद्धान्त पालना भएको छ कि छैन? विभिन्न तहका आयोजनाहरु मिलाएर धनुषामा मात्रै ७९ वटा आयोजना परेको, पक्की पनि नयाँ र क्रमागत गरी पुल ७९ तर, बाजुरा जस्तो हिमाली जिल्ला जुन विकासको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन त्यसमा नयाँ सडक र पुलले यो किताबमा कतै ठाउँ नपाएको गुनासो गरे। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा सांसदले आफ्नो जिल्लाका जनताका मागहरु मन्त्रालयमा दर्ता गराउन खोज्दा हप्काइ खानु पर्ने, महाराज मलाई नहप्काइबक्सियोस् भन्ने पीडा मैले भोगिराख्नु पर्ने?’ थापाले भने। यसरी एउटा जिल्लालाई खाली गर्ने मुलुकको भूगोलको ज्ञान समेत नहुने र १६५ वटा संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्र छन् भन्ने हेक्का नराख्ने र वित्तिय स्रोतलाई समन्यायको सिद्धान्तको आधारमा वितरण प्रणालीमा वितरण गर्न नसक्ने र मन्त्री भएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत हुने विगतको प्रचलन अहिले पनि रहेको उनले बताए। ‘यसरी पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने मन्त्री जसले पदिय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी राज्यको स्रोत मनमानी ढंगले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत गर्ने मन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाउनु पर्छ र पदमुक्त गर्नु पर्छ भनि दृढ माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने। उनले जनताको कुनै भावना नसमेटिएको किताब लिएर आफू जनताको भावनासँगै संसदको पनि मर्यादामा अपमान गर्न नचाहेको भन्दै उक्त पुस्तक मन्त्रीलाई बुझाइदिन सभामुख समक्ष आग्रह गरे।