प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन जनताको शासन भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध अहिले अलोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भइरहेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र जनताको शासनकाविरुद्ध घोर दक्षिणदेखि घोर वामपन्थीसम्म र अति दक्षिणपन्थीदेखि अति वामपन्थीसम्म एकजुट भएकोे आरोप लगाएका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असंसदीय र अमर्यादित व्यवहार देखाएको आरोप लगाए। लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक लागेको र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउने प्रचलन भएको भन्दै उनले मेरो कुरा नै ठीक भन्ने ‘बालगठ’ प्रस्तुत गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीबाट भएकोमा आपत्ति प्रकट गरे। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन रोक्नका लागि सदन अवरुद्ध गर्ने, वेलमा नै गएर विरोध गर्ने विषय र सन्दर्भसमेत नभएको उनको भनाइ थियो। कांग्र्रेसको व्यवहारबाट आफू आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक विषयमा निहुँ खोज्ने र विरोध मात्रै गर्ने संस्कारसमेत राम्रो नभएको पनि जिकिर गरे। संसदीय अभ्यास र परम्परा अनुसार, सरकारका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि औपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँनु अघि आफ्नो भ्रमणको लक्ष्य र उद्देश्यबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिने प्रचलन छ। तर, उक्त प्रचलनलाई वेवास्ता गर्दै युरोपको ९ दिने भ्रमण सकेर असार १ गते स्वदेश फर्किएका ओलीले आजको प्रतिनिधि सभामा त्यसबारे जानकारी दिने तयारीकासाथ संसदमा पुगेका थिए। विगत एकसातादेखि सरकारले अघि बढाएको गुठी विधेयक, प्रेस काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायत समसामयिक विषयमा त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न समय माग गरेका थिए। तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सभापति देउवालाई बोल्न समय नदिएर सोझै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न समय दिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै आजको बैठक अबरुद्ध पारेका थिए। लिच्छिवीकालदेखि उपत्यका र उपत्यका बाहिर रहेका हजारौं गुठी र गुठीयारको अधिकार र अस्थित्वसँगै त्यससँग जोडिएको धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज समाप्त पारी गुठीको जग्गा जमिनमा तथाकथित सुकुम्वासी र भूमाफियाको प्रवेश गराउने गरी सरकारले गुठी विधेयक अघि सारेपछि सदनदेखि सडकसम्म कांग्रेससँग सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयक गुठी संस्थानको संरक्षणका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै विधेयकको विषयमा उल्टो भ्रम छरिएको आरोप लगाए। जब कि गुठी संस्थानदेखि उपत्यकाका गुठीयारहरुले संविधानको धारा २६ को उपधारा २ विपरित ल्याएको विधेयकले गुठीको परम्परा र संस्कृतिसँगै नेपालीको मौलिक धर्म र पहिचान समाप्त हुने जिकिर गर्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। जसको दबाब थेग्न नसकी आजै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन्। पत्रकार सम्मलेनमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व रहेको भन्दै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति दृढसंकल्प रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तनकारी शक्तिहरु नमिल्दा र प्रतिकृयावादी शक्तिसँग मिलेकाले नै २००७ सात सालपछि संविधान बन्न लामो समय लागेको भन्दै २०१७ को घटना भएको स्मरण गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि हाँसिल गर्न सम्बाद र सहकार्यका लागि सरकार खुला रहेको पनि बताए। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/334202563927076/