बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिने सरकारी प्रयासमा अर्थमन्त्रालय बाधक बनेपछि पाँच महिनादेखि निर्णय हुन सकेको छैन। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले चीनको गेजुवा कमपनीले उक्त आयोजना निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि तीन चरणको वार्ता भएको जानकारी दिए। ‘यसरी भएको वार्ता पश्चात मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पेश गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा निर्णय गर्न सम्भव नभएको भनिसकेपछि पाँच महिनादेखि यो विषय थाति रहेको छ,’ उनले भने। तत्कालिन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अघि २०७३ जेठ पहिलो साता हतार हतार उक्त आयोजना चीनको विवादित कम्पनी गुजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए। जसलाई संसदीय समितिले त्रुटिपूर्ण भन्दै निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि तत्कालिन देउवा सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गर्दै सो आयोजना नेपाल आफैँले बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै विवादित पृष्ठभूमि भएको चीनको गेजुवा कम्पनीलाई उक्त आयोजना विना प्रतिस्पर्धा सुम्पिने प्रयास गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो। पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको झण्डै ३० अर्ब रकम मुआब्जामा खर्च भएको पनि जानकारी दिए। सरकारले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने योजना तय गर्दै अघि बढ्न लागेको छ। बैठकमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आरुघाटक्षेत्रको बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी पनि उलने दिए। उक्त आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका ६४ हजार जनता प्रभावित हुने बताइएको छ। मन्त्री पुनले देशमा चरम लोडसेडिङ भएको बेला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि विशेष सुविधाका लागि डेटिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएकोमा उद्यागहरुले बुझाउनु पर्ने अर्बौ रुपैयाँ वक्यौता महसुलका विषयमा प्राधिकरणले गठन गरेको छानविन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताए। उनले समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा मन्त्रालय र सरकारले लिन सक्ने निर्णय आफैँले लिने र आफूले नसके विद्दुत नियमन आयाेग र सरोकारवाला पक्षका अतिरिक्त संसदीय समितिसँग पनि परामर्श गरी उपयुक्त कानूनसम्मत निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिए। लोडसेडिङ हटेपछि पनि उद्योगहरुलाई बढि शुल्क लगाएर उक्त सुविधाको लाइन निरन्तर दिएपछि कतिपय उद्योगीहरु प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा गएका थिए। शुल्कबारे समयमै निर्णय नहुनुमा सरकार र प्राधिकरणको त्रुटि रहेको स्वीकार्दै मन्त्री पुनले एक जना उद्योगीले ७२ करोडको विद्युत् प्रयोगको बिल आएको गुनासो गर्न आएको जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको उठाउनुपर्ने रकममध्ये ११ करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाइसकेको जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क सेवा लिने ग्राहकसँग शुल्क उठाउनेबारे विद्युत् प्राधिकरणले लिएको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएकोले त्यसलाई सच्याउन र छिटो बक्यौता असुलउपर गर्न सुझाव दिएका थिए। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/1054163851640270/