कुनै पनि समाजमा शिक्षक अथवा गुरु भन्नेवित्तिकै उसका शिष्य अथवा विद्यार्थीको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको समाधान खोजिदिने पथ प्रदर्शक भन्ने बुझाई रहेको हुन्छ। त्यसैले त यो गुरु वा शिक्षक सधैँभर उसका चेला चपेटाका लागि पुज्यनिय हुन्छ। कुनै बेला स्कूले विद्यार्थीको गुरु बनेर रोल्पाको दूरदराजका स्कूलमा शिक्षण पेश गरेर करिब तीन दशकअघि राजनीतिमा होमिएका कृष्णबहादुर महरा तत्कालिन माओवादीको ध्वंसात्मक युद्धमा लागेका कार्यकर्ताको पनि गुरु जस्तै बन्न पुगेका थिए। उनै महरा शान्ति वार्ताका क्रममा माओवादी वार्ता टोलीको प्रमुख हुँदै त्यसलाई सफलताको विन्दुमा पुर्याउन सफल भए। त्यसपछिको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा सधैँ महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर हाल देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुख रहेका छन्। संसदीय अभ्यास र परम्परामा सभामुख एक प्रकारले संसदको अभिभावक हो भने सांसदको गुरु सरह। जसले संसदीय अभ्यासका क्रममा त्यहाँभित्र उत्पन्न हुन सक्ने हरेक प्रकारका समस्या वा अवरोधको सहज समाधानको उपाय खोजेर त्यहि गुरु वा शिक्षकको जस्तै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। तर, त्यहि सदनको अभिभावक अथवा गुरु स्वयं नै समस्याको प्रमुख कारक बनेपछि सिंगो संसदीय अभ्यास नै प्रभावित हुन्छ र त्यहाँ रहेका प्रमुख राजनीतिक दल, त्यसका नेतादेखि सरकारको नेतृत्वले समेत अपमानित हुनु पर्दछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्न समय माग्दा सभामुखबाट समय नपाउँने र त्यसबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा देशको प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि बोल्न नसक्ने असहज स्थिति। हुनत् डेढ वर्षअघि सुरु भएको वर्तमान संसदको सभामुख पदमा निर्वाचित भएयताका दिनमा कुनै पनि अधिवेशन त्यस्तो बन्न सकेको छैन, जहाँ सभामुख महराले गम्भिर गल्ति नगरेको। चाहे त्यो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक मार्सल लगाएर पारित गराउने गत माघ ११ गतेको घटना होस् वा गत वैशाख वैशाख तेस्रो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ दिने प्रक्रिया होस् अथवा गुठी विधेयकबारे विपक्षीले सरकारको जवाफ खोज्दै उभिएर विरोध जनाएको बेला अवरोधकैबीचमा सत्तापक्षका सांसद पम्फा भुषाललाई बोल्न समय दिएर तनाव श्रृजना गर्ने कुरा होस् वा विनियोजन विधेयक सदनमा पेशै नगरी सोझै छलफल प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्य। हरेक पटक सभामुख महराको लाहप्रबाहीले सदनभित्र असामान्य स्थिति उत्पन्न हुँदै आएको छ। अर्थात समस्या समाधानको उपाय दिनु पर्ने सभामुख महरा नै समस्याको मुख्य कारक अथवा पेन्डोराको वक्स जस्तै बन्दै आएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन घेर्न पुग्ने स्थिति र त्यो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई अनाहकमा रोष्ट्रममा ८ मिनेटसम्म उभ्याएर निरिह बनाउँदै फर्काउने कार्यको मुख्य दोषी स्वयं महरा नै भएको संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरु बताउँछन्। आज बिहानै विपक्षी दलका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सभाामुख महरालाई टेलिफोन गरी आजको बैठकमा आफ्नो दलको नेता शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग तथा गुठी सम्बन्धी विधेयक लगायतका समसामयिक विषयमा बोल्ने समय मिलाउन आग्रह गरेका थिए। ‘मैले आजको बैठकको सुरुमा नै दलको नेताले बोलेपछि सदनको कारबाही अघि बढाउन सभामुखजीसँग आग्रह गरेको थिएँ। जवाफमा उहाँले हुन्छ भन्दै त्यस अवस्थामा दुइवटा बैठक राख्ने जानकारी दिएर पहिलो बैठकमा विपक्षी दलको नेताले बोलिसकेपछि केही समय बैठक रोक्ने र त्यसपछि बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न युरोप भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउने बताउनु भएको थियो,’ प्रमुख सचेतक खाँणले हिमाल दैनिकसँग भने। यदि उनले भने बमाेजिम सदन सूचारू गरेकाे भए समस्या नै उत्पन्न हुने थिएन। विपक्षीकाे धारणा पनि सदनमा प्रस्तुत हुने थियाे र त्यसलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिन सहज हुने थियाे। तर, महराले त्याे बाटाे राेजेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेको भन्दै आफ्नो दलको नेतालाई बोल्न समय नदिएर सभामुखले संसदीय मर्यादा र अभ्यास विपरित प्रधानमन्त्रीको छायाँछवि बनेको आरोप उनले लगाए। संसदीय अभ्यास र परम्परामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेश भ्रमणमा जानुअघि सदनलाई जानकारी गराउने प्रचलनविपरित प्रधानमन्त्री आली विदेश भ्रमण गएको र उनको अनुपस्थितिमा राज्यको शासन भारको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्रीले गरेको जानकारी समेत सदनमा पाँच दिनपछि दिएर सदनप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप पनि उलने लगाए। सरकारको कार्यशैलीदेखि अहिले आम जनतामा देखिएको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिबारे विपक्षी दलको नेताले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यी सबै विषयमा आफ्नो जवाफ दिएको भए सदनको कारबाहीमा कुनै गतिरोध उत्पन्न नहुने दाबी गर्दै खाँणले भने, ‘तर, विपक्षीप्रति प्रधानमन्त्रीको असहिष्णु व्यवहार र सभामुखको व्यवस्थापकिय कमजोरकिा कारण बाध्य भएर सदन अवरोध गर्नु पर्यो।’