नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायी विनोदकुमार चौधरीले नेपालमा लगानी बृद्धिका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको दयनिय स्थितिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्र्जर बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सोमबार बोल्दै सांसद चौधरीले देशको आर्थिक बृद्धिमा आधारशिलाका रुपमा रहेका यी दुई मन्त्रालयले लिनु पर्ने पहल कदमी नलिएको भन्दै आफ्नो विद्यमान कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिए। प्रस्तुत छ, सांसद चौधरीले व्यक्त गरेको विचारः म अत्यन्त महत्वपूर्ण सात मन्त्रालयका बारेमा सात मिनेटमा आफ्ना टिप्पणी राख्न उभिएको छु। उद्योग मन्त्रालयको कुरा गर्दा यो मन्त्रालयका अगाडि दुइवटा प्रष्ट परिस्थिति रहेका छन्। एकातर्फ सिमेन्ट कारखाना र उत्पादनमा आएको एउटा ठूलो परिवर्तनको उदाहरण छ। किन कि उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट कारखानाका खानीहरुसम्म बाटो, विजुली पुर्यायो उद्यमीहरु आफैँ पुगे। यो भन्दा अगाडि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए र विभिन्न फोरममा ठूला ठूला कुरा नभएका होइनन्। यसले के देखाउँछ भने, क्यापिटल भनेको पानी जसरी बग्दछ। वातावरण बन्यो भने स्वतः त्यो जहाँ जानु पर्ने हो त्यहाँ पुग्छ। अर्को उदाहरण भनेको अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरुका बारेमा हामीले जतिसुकै कुरा गरेतापनि निरन्तर नेपालको उत्पादन क्षेत्रको जिडिपीमा अंश घट्दो र ओरालो लाग्दो छ। कुनै बेला १० प्रतिशत थियो। अहिले साढे पाँच प्रतिशतमा झरेको स्थिति छ। यसका दुई तीनवटा कारण छन्, एउटा उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात भन्दा अप्ठ्यारो सुनिएला तर, यहि क्षेत्रमा जीवन विताएको हुनाले मेरो भोगाइका आधारमा भन्दैछु, यो अर्थमन्त्रालयको महाशाखा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नु पर्योे। उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नु पर्यो। विभिन्न स्पशेल इकोनोमिक जोन, पोर्ट प्रोसेसिङ जोन, इण्डस्ट्रीयल जोनहरुका कुरा गर्दछौँ। केही खुले पनि त्यहाँ उद्यमी जाँदैनन्। गएका पनि छैनन्। गार्मेण्ट जोनको कुरा चल्यो तर त्यहाँ एउटा पनि दर्खास्त परेन भनेर हालसालै कुरा बाहिर आएको छ। भैरहवामा स्पेशल इकोनोमिक जोन खोलियो तर, त्यहाँ एउटा पनि उद्यमी जान चाहेनन। यो कथा पनि त्यहि सिमेन्टको कथासँग जोडिएको छ। यदि त्यहाँ उद्योग खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने स्थिति भएको भए कसैले बोलाइरहनु पर्दैनथ्यो। मन्त्रीजीको ढोकामा लाइन लाग्दथ्यो उद्यमीहरुको। किन जान सकिरहेका छैनन्? के कुरा पुगिरहेको छैन? यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान देओस्। र आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाओस्। बाणिज्यको कुरा गर्दा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रको चुनौति आर्थिकको हो, व्यापार घाटा। ट्रेड डेफिसिटको हुँदाहुँदा ९७ प्रतिशत आयात र तीन प्रतिशत निर्यातमा झर्ने स्थितिमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र र व्यापारको दिशा पुगिसकेको छ। अब यसका दुइटा मात्र उपाय छन्। एउटा उपाय भनेको कि त इम्पोर्ट घटाउने वा एक्सपोर्ट बढाउने। एक्पोर्ट बढाउनका लागि नेपाल जुन कुरामा कम्पिटिटिभ हुन सक्छ विश्व बजारमाः त्यी फ्रुट्स होला, फ्लोरिकल्चर होला, मेडिसिनल हर्बस् होला, हेण्डीक्र्याफ्ट्स होला, हाम्रा परम्परागत यस्ता वस्तुहरु जुन कुनै बेला चालिस वर्ष अगाडि युरोपका बजारमा समेत सम्भाव्य थिए। जुटदेखि हाइड्जनस्कीनहरु त्यी किन लोप हुँदै गए? किन त्यी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा हामी खरो उत्रिन सकेनौँ? त्यसतर्फ बाणिज्य मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ। यदि भएभरकै उत्पादनमा निकासी बढ्छ भनेर खाली एक्पोर्ट सब्सिडी (अनुदान) दिँदैमा बढ्ने भएको भए गत पाँच वर्षमा त्यो अनुदानको कारणले निर्यात बढ्ने थियो घट्ने थिएन। एब्सुलुट टर्ममा निर्यात घटेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कि यि स्पेशल इकोनोमिक जोनलाई, स्पेशल एक्पोर्ट जोनलाई र नेपालका एक्पोर्टेबल प्रडक्ट्सहरुलाई विश्व बजार विशेषगरी भारत र चीन जस्ता दुइटा विश्वकै ठूला फ्याक्ट्रीज् अफ द वल्ड भनिन्छ, त्यीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उभिनु पर्ने राष्ट्रका उद्यमीहरुलाई कुन वस्तुमा राष्ट्रले सहयोग पुर्यायो भने उनीहरु खरो उत्रन सक्छन् यसतर्फ सरकार जुट्नु पर्दछ। आपूर्तिको कुरा गर्दा वर्षौदेखि हामी सुन्ने गर्दछौँ, कि नेपाल आयल निगमको मनोपोली तोड्नु पर्यो, भएन। त्यसको मनोपोलीको कारण जनताले दुःख पाउनु भएन। दुई लिटर पेट्रोल भर्नका लागि पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नु भएन। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि घटेपनि नेपालमा बढ्नु भएन। कैंयन चोटी त्यसका विल प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आयल आपूर्तिमा संलग्न गराउने दृष्टिकोणबाट विधेयकहरु बने। कैंयन चोटी त्यी योजनाहरु बने तर, त्यी योजना यो सदनमा नपस्दै तुहिँन्छन्। कस कसको स्वार्थले हो मलाई थाहा छैन। प्रतिस्पर्धा गर्नबाट कुनै पनि निकायलाई रोक्नु वा एउटा मनोपोली एकाधिकार चाहे त्यो राज्यकै निकाय किन नहोस् त्यसलाई दिइरहनु सबै भन्दा ठूलो रोगको एउटा कारक तत्व हो। यस्ता आपूर्तिका यस्ता साधनहरु जसमा जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहिराखेको छ र जसका कारणबाट एकातर्फ जनता बढि पैसा तिर्न बाध्य छ अर्कोतर्फ कम गुणस्तरिय सामान लिन र सहन बाध्य छ। त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई खुला गरियोस्। ता कि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनोस्। परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा गर्दा म फेरिपनि के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा ३९ जति विभिन्न नियोगहरु विश्वभरी फैलिएर बसेका छन् तिनको थ्रष्ट भनेको इकोनोमिक प्रोमोसनकै हो। किन कि उनीहरुका समकक्षीहरु नेपालस्थित नियोगका प्रमुखहरु उनीहरुका एजेण्डालाई लिएर पुग्नु पर्यो भने सिधै हाम्रा उच्चपदस्थ सरकारका ठाउँमा पुग्दछन् तर, हाम्रा मानिस पुग्न सक्दैनन्। यो रियालिटी हो। हाम्रो मानिस पनि प्रभावकारी हुन सक्दछन् आर्थिक प्रर्बद्धनका विषयमा बोर्ड अफ इन्भेष्टमेन्टलाई साथमा लिएर। त्यो गर्नका लागि कमसेकम हरेक नियोगले महिनामा एउटा सब्ट्यान्सियल इकोनोमिक एक्टिभिटीमा मैले यो ज्वाइन्टभेन्चर क्रिएट गरेँ, यो प्रोडक्टको एक्पोर्ट खोलेँ वा मैले यो किसिमको इन्भेष्टमेन्टमा नेपालमा लगानी भित्र्याएँ भन्ने किसिमको बाध्यकारी एउटा व्यवस्था मिलाओस्। यदि ३९ वटा नियोगले हरेक महिना त्यी प्रोजेक्टस्हरु एनाउन्स गर्ने स्थिति बन्यो भने हाम्रो मुलुकमा पाँच सयभन्दा बढ्ता इकोनोमिक एक्टीभिट्जिको बाढी लाग्ने छ। मेरो आग्रह छ, यहाँ दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, कि यी सब गर्न सकिने कुराहरु हुन्। अरु विदेशी राष्ट्रका राजदूतका प्रतिनिधिहरु उद्यमी व्यवसायीका घरघरमा पुग्दछन् उद्योग र व्यापारको प्रोमोसनका लागि। उनीहरुकहाँ आएर सोध्दछन् कि तिमिहिरुलाई के ल्याइदिउँ, कसरी सहयोग गरुँ? कहिले आउला भनि ढोका कुरेर बस्दैनन्। उनीहरुका देशका उद्यमीहरु, व्यवसायीहरुले उनीहरुको दूतावासलाई आफ्नो अफिसको ब्रान्चका रुपमा भन्ने ठान्दछन् र उनीहरुले सारा भेटघाटको समय मिलाउनेदेखि सबै उद्यमी व्यवसायीलाई भेटाउने व्यवस्था मिलाउनेदेखि आफ्ना परियोजनाहरुलाई सपोर्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग पुर्याउँछन्। किन कि त्यसको मूल्य राष्ट्रले तिरेको हुन्छ र राष्ट्रलाई त्यो कस्ट तिर्नका लागि राजस्वको माध्यमबाट उद्योगी व्यवसायीले सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यो कुराको चेत हाम्रा त्यी निकायहरुलाई हुनु अत्यन्त जरुरी छ। म ससम्मान यो कुरा फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, कि हामी जुन एजेण्डा बोकेर बाहिर बसेका छौँ, नेपाल जस्तो आर्थिक दृष्टिकोणबाट चेपमा परेको राष्ट्रले ठूलो खर्च भोगिरहेको छ। कमसेकम हामीलाई राष्ट्रले तिरेको त्यो मूल्यको केही न केही चिज हामीले फिर्ता बुझाउँनै पर्छ भन्ने मानसिकता जन्मियोस्। यसलाई निजी क्षेत्रसँग र हाम्रो लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने बोर्ड अफ इन्भेष्टमेन्ट जस्ता निकायहरुसँग नजिकमा सहयात्रीको रुपमा काम गरेर हरेक महिना हरेक दूतावासले एउटा न एउटा इकोनोमिक डिरेक्सनमा केही गर्ने भनि अनिवार्य रुपले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले गरोेस्। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यसले अवश्यपनि फरक पर्नेछ।