प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले नागरिकको हितमा काम गरेको दाबी गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा बैठकमा माओवादी सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको धारणा राखे । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । गुरुङले सरकार पुस ५ गतेकै मनस्थितमा रहेको दाबी गरे। उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेको र फेरि पनि संसद् भंग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने मनस्थितिमा रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवगत गराए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ । दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा सय को उपधारा (२) आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ उनले भने,‘त्यसमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भनिएको छ ।’ उनले दल विभाजित भएको ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिनु पर्ने बताइदै यदि २३ चैतभित्र सरकारले विश्वासको मत नलिए यो सरकारको हैसियतमाथि कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठ्ने बताए। साथै उनले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद् बैठक सीमित भएको बताए ।