सुविधा प्रयोग गरेर महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुलाई महशुल बुझाउन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुलाई एक महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सै घण्टा उद्योगी, व्यापारीले विद्युत् आपूर्ति गरेको बताउदै भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न शक्तिको आडमा उद्योगीहरुले महशुल नतिरको बताउदै १० अर्वको व्याज सहित तिराउनुपर्ने र नमाने हत्कडी लगाउनुपर्ने बताए । अबैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर महशुल नतिर्ने व्यवसायीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै ब्याज सहित हर्जाना तिराउन सांसद मोहम्मद इस्तियाक राइले सरकारसंग आग्रह गरे । समिति सभापति भरतकुमार शाहले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले सरकारलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता व्यवसायीले नर्तिनु माफि योग्य कुरा नभएको बताए । उनले प्रतिवेदन अनुसार नर्तिने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।