प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले हवाईमार्गबाट नेपाल फर्कने नागरिकलाई क्वारेन्टिन वा होल्डिड सेन्टमा राखेर पि.सि.आर. परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्कने नागरिकहरुको लागि विमानस्थल नजिक क्वारेन्टिन वा होल्डिड सेन्टर निर्माण गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार राख्ने र सो अवधिमा उनीहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न पि.सि.आर.परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले भारतबाट फर्कनेको कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको सीमा नाकामा नै परीक्षण गरी रिपोर्ट नआएसम्म होल्डिड सेन्टरमा होल्ड गरी राख्ने, नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राखी क्वारेन्टिनमा राख्ने र पोजिटिभ रिपोर्ट आउनेलाई आइशोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कोरोनालाई देखाइ दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद सकिएका खाद्यवस्तुको रिलेवलिङ गर्ने जस्ता कानुन विपरीतको कार्य हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिई त्यस्ता कानुन विपरीतका काम गर्ने जो कोहीलाई कडा कारवाही गरी सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समेत सहभागीतामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिईन । सक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको शिघ्र पहिचान गर्न कन्ट्याक ट्रेसिङ तथा पी.सी.आर.परीक्षणको कार्यलाई सरल, छिटो र व्यापक बनाउनका लागि घुम्ती शिविरहरु पनि सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताईन । बैठकमा सांसदहरुले भारतमा दैनिक रुपमा लाखौ संक्रमित थपिदा पनि नेपालमा सतकर्ता नअपनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल बिषयमा सरकारका मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै आगामी बैठकमा सरकारी प्रतिनिधि नआएसम्म बैठक नराख्न सुझाव दिएका थिए । बैठकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई सहज र शीघ्र रुपमा लगाउने व्यवस्था मिलाउन र कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायहरुबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सबै नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै पर्याप्त संख्यामा अक्सिजन प्लान्ट राखी कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिई रकमान्तर वा विनियोजनको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।