प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त पदमा पुनः नियुक्त गरेकी छिन् । तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न हुने तयारी छ । राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई आज साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरेकी थिइन् । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए । विपक्षमै रहेको अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो । मुलुक कोरोना महामारीका चपेटामा परिरहेका बेला दल र नेताहरुको सत्ता चलखेललाई जनस्तरबाट पनि आलोचना गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदका लागि भन्दा पनि महामारी नियन्त्रण, स्थिरता र समृद्धिका लागि योजनाबद्धरुपमा काम गर्दै आएको जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरतासँगै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा प्रस्तुतिमा नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । संविधानबमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढेमा प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा दिएर विपक्षी दललाई सघाउने अनुमान गरिएकामा आजै एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सम्पन्न भएको वार्तामा कार्यदल गठन गरी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने समझदारी भएको थियो । यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो । आजै सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले नेपालसहित चार नेतालाई यसअघि गरिएको निलम्बनको कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि शीर्ष तहमा संवादको वातावरण बनेको थियो । असन्तुष्ट नेपाल पक्षले पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनपछिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालसहितका २८ सांसद सोमबारको विशेष अधिवेशनम अनुपस्थित भएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो । विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनि विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गरेका थिए। उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेको थियो । सोहीबीचमा फागुन २३ गते अर्काे एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दै नेकपाका नाममा अर्काे पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गरेका थिए । विसं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मेका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश पञ्चायतविरोधी झापा विद्रोहकालीन जीवित नेतामध्ये हुन् । आन्दोलनकै क्रममा डेढ दशक लामो कारागार जीवन बिताएका उनि विसं २०७१ असारमा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएपछिको आमनिर्वाचनमा एमाले ठूलो दलको हैसियतमा जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।