कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सरकारको तयारीभन्दा कोरोनाको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकाले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सीसीएमसीले संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको र महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाइ भनिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य संकटकालका बिषयमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै अहिले संक्रमण रोग ऐनले नथामेको, गर्न नसकेको के के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगाए सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्यनहरु भइरहेको उल्लेख गरे । उनले कोरोनासंग लड्नका आवश्यक पूर्वाधारहरु सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक समाग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अवको अवस्था भयानक नहुने बताए । त्यस्तै खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको उहाले बताए । बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्री तथा उपकरण जतिसक्दो चाँडो प्रकृयाबाट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा देखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।