पद्धती विरुद्धको कदमलाई अदालतको अनुमोदन
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमा परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ जसमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिन मान्नुभएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए ।
यसअघि तत्कालिन उपराष्ट्रपती परमनन्द झाले हिन्दीमा गरेको सपथ ग्रहणलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले बदर गरिदिएपछि ४ महिनापछि पुन: सपथ लिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
