करिब तीन वर्षअघि निर्वाचनको प्रचार–प्रसारका क्रममा तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतासामू थुप्रै सपना बाँढेका थिए। त्यही सपनाको गुलियो चास्नीमा डुबुल्किमार्दै आम जनताले तत्कालिन एमाले र माओवादीबीचको वामगठबन्धन (ठगबन्धन होइन नि!)लाई अत्याधिक मत दिएर उनै सप्नद्रष्टा ओलीलाई सत्ताको सर्वोच्च शिखरमा विराजमान गराए। जनतामाझ देखाएका सपनालाई विपनामा बदल्ने प्रक्रियाको सुरुवात उनले सरकारको नेतृत्व लिएको एक महिना नबित्दै सुरु गरेका थिए, न्यायालयमार्फत। कतिलाई अत्तोपत्तो नहुन पनि सक्छ। जब संसदमार्फत प्रधानमन्त्रीमा आफू र राष्ट्रपतिमा तत्कालिन नेकपा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः निर्वाचित गराउन सफल भए त्यसलगत्तै ०७४ फागुन ३० गते सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने दलका सांसदलाई धन्यवाद दिन बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरे। उक्त चियापानमा उपस्थित शीर्ष नेताहरुमाझ एउटा प्रसंगमा उनले भनेका थिएः ‘न्यायाधीशहरु चाउचाउ बटारिएझैँ बटारिएका छन्, उनीहरुलाई तातो पानीमा हालेर सोझ्याउनु पर्छ’। त्यही दिन साँझ नै ओलीले न्याय परिषदका तत्कालिन सचिव नृपध्वज निरौलाको चिर्कटोमार्फत तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त गराए। तर, त्यतिबेला ओलीका विरोधीहरुले उक्त कदमको विरोध गरेर उनलाई हल्का चोट पुर्याउने दुस्साहस गरे। त्यसका बाबजूद ओली आफ्नो सपना साकार पार्ने कदमबाट कहिँकतै डगमगाएनन्। बरु उनले कहिले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक सदनमार्फत अघि बढाएर त, कहिले अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेका महत्वपूर्ण विभागहरु आफ्नै मातहतमा सारेर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाए। त कहिले सयौँ वर्षदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई अड्याएर राखेको गुठीको जग्गा जमिन आफ्ना पार्टी समर्थक र भूमाफियाको हितमा उपयोग गर्न गुठी विधेयक सदनमा दर्ता गराए, भने कहिले नागरिकका मौलिक हक हनन गर्नेगरी विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक सदनमा टेबलु गरे। विगत तीन वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका यस्ता अनगिन्ति जमर्कोले नै सिद्ध गर्छ कि, उनले केही गर्ने कोशिश नगरेका होइनन्। तर, उनलाई देशी–विदेशीसँगै चुनावी गठबन्धनमा र चुनावपछिको ठगबन्धनका षडयन्त्रकारीहरुले बेला बखतमा अबरोध श्रृजना गर्ने कोशिश गर्दै आइरहेका छन्।

यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार जारी गरेको ‘आफ्नै सहकर्मीहरुलाई धम्कि दिने केही तौरतरिका सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको आदी आदेश (आँधो आदेश)’ फिर्ता गराउन बाध्य पार्ने निर्णय।

हुन त उनलाई ८ महिनाअघि पनि उक्त आँधो आदेशसँगै राजनीतिक दल भताभुङ्ग र धुजाधुजा पार्ने घन ठोकादेशको कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुर्याइएकै हो। लकडाउनको समयमा पूर्व आइजिपीसँगै आफ्ना दुई बाहुबली खटाएर जनकपुरबाट एक विपक्षी दलका सांसदलाई उद्दार गर्दा पनि सांसद अपहरणको आरोप लागेकै हो। उक्त कार्यमा असफल भएपछि त्यी आँधो आदेशहरु चारै दिनमा फिर्ता गर्न बाध्य पारिएकै हो। त्यसअघि पनि उनले संसदमा रहेका आफ्नै दल र हुस्सु कांग्रेसका सदस्यले समेत थाहै नपाउने गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा आफ्नो सरकारी निवासदेखि निजी महलको रेखदेख गर्र्नेदेखि जन्मथलोमा हेलिकप्टरमार्फत वर्थडे केक लगेर भव्य रुपमा जन्मोत्सव मनाउन दिलोज्यान दिने यती समूहलाई कौडीको भाउमा जम्मा ३० वर्षका लागि लिजमा दिँदा पनि यसैगरी सदन र सडकमा कोकोहोलो मच्चिएको हो। त्यसका बाबजुद पनि उनी थच्चिएनन्। निरन्तर अघि बढी नै रहे र कहिले ‘जि टु जि’ (गोजी टु गोजी) सम्झौता गर्दै आफ्ना निकटस्थ प्रतिष्ठित तस्करलाई कोरोना विरुद्धको महामारीमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा दिन सफल भए। कहिले आफ्ना अतिप्रिय पात्र एवं काभ्रेका विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्ति चोथाले गाली शिरोमणीमाथि सुरक्षित (खतरा) छपाई मेशिन खरिदको विषयमा गरेको ७० करोडको अडियो वार्ताबाट बचाए। यसका बाबजूद पनि विरोधीहरुले उनलाई घेराबन्दीमा पार्न सकिरहेका छैनन्। कतिपयले वर्तमान राष्टपतिको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउन थालिरहेका छन्। तर, संविधानले नै आलंकारिक, संवैधानिक सर्वोच्च संस्थाको प्रतिकका रुपमा परिकल्पना गरेको पद र व्यक्तित्वका बारेमा चर्चा गर्नु विवादस्पद विषय होला। उनको भूमिकाबारे उनैका सहकर्मी र सहधर्मी (ए! कम्युनिष्टमा त धर्म हुँदैन क्यारे!)हरुले नै बोलिरहेका छन् भने हामी वित्थामा किन विवादमा पर्ने? तर, उनले अरु जेसुकै भएपनि तत्कालिन नेकपा एमाले उपाध्यक्षको दायित्व र भूमिका अत्यन्त कुशलता र वफादारीताका साथ निर्वाह गरिरहेकी छिन्। यसबारे प्रशंसा नगरी बस्न सकिदैन। फ्रान्सका तानाशाह लुई चौधौँको आफ्नै इतिहास थियो र त अहिलेसम्म हामीले मात्र होइन, आगामी पुस्ताले पनि उनका बारेमा पढ्न पाइरहेकाछन्। तर, हाम्रा सप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्री ओलीको इतिहास लेखिने हो कि होइन, अन्यौलता कायमै छ। अहिलेको पुस्ताले तीन वर्षमा जे देख्ने शुभअवसर पाएको छ त्यो आगामी पुस्ताले देख्न र भोग्न नपाएपनि कम्तिमा पढ्न पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुने हो कि होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। कुनै पनि स्थापित कलाकारमा ६४ कला हुन्छन् भने ओलीले यी कलामध्ये अहिलेसम्म ३२ कला पनि देखाउन नपाउँदै उनको मार्गमा पटक पटक अवरोध खडा गर्ने कार्य निन्दनिय छ।

उनले भर्खरै केही आँधो आदेशको टेलर मात्रै देखाएका न हुन्। एक जना कलाकारको पूर्ण कला देख्न र त्यसबाट भरपूर मज्जा लिन पाउनु दर्शकको मौलिक हक नै हो। त्यो हकको हनन् गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भए पो उनीमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको खाँचो पर्छ। यो सनकतन्त्र हो र सनकतन्त्रमा परिवर्तनका उपलब्धिहरु तहसनहस पार्न ओली भन्दा उपयुक्त पात्र अरु कोही हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रमा त जनताले आफ्नो अमूल्य मतद्वारा कुशल व्यवस्थापक छानेका हुन्छन्, अहंकारी शासक वा मालिक होइन। तर, अहिले ओलीमा त्यो कुशल व्यवस्थापकको क्षमता होइन सन्काहा मालिकको व्यहार देखिनु पर्छ। कसले भन्छ, जनता नै यो देशका मालिक हुन् भनेर? वाहियात! यो देश त ओलीको निजी सम्पत्ति न हो। आफ्नो निजी सम्पत्तिलाई यतिको बर्थडे केक काटेजस्तो गरी काटे पनि, लुछे पनि छु मतलब? उनलाई आफ्नो कला देखाउन दिउ न! उनको बाटोमा अवरोध खडा गर्नु महापाप हो। हुन सक्छ, कुनै समय आएपछि ओली आफूले आफैलाई ‘म नै अदालत हुँ, म नै अख्तियार अथवा म नै संवैधानिक परिषद हुँ पो भन्छन् कि?’ अथवा उनले आफ्नो पूर्व सहयात्री उपाध्यक्षमार्फत कुनै समयमा जंगबहादुर राणाले लम्जुङ र कास्कीको श्री ३ पदवी लिए जस्तै कुनै जिल्लाको आफैँलाई महाराज घोषणा पो गराउने हुन् कि? उनले आफ्नो सपनालाई विपनामा उतार्नै नदिई बिचैमा रोक्नु हुन्छ? कदाचित हुँदैन। यो ओलीका सपनाको भ्रूण हत्या नै हो। यस्तो गम्भीर भूल कसैले गर्ने कुचेष्टा गर्छ भने, त्यो हत्यारा नै हो। ओलीका सपनाको भ्रूण हत्याराहरुले त्यसको मूल्य भविश्यमा चुकाउनै पर्नेछ। यदि कसैलाई ओली र उनको हर्कत बेठिक छ भन्ने लागेकै छ र यो लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ भन्ने हठ जागेकै छ अथवा नव महाराज/महारानीको उदय हुनै हुँदैन भन्ने लाग्दछ भने उनीहरुले स्थापित संसदीय अभ्यास, विधि र प्रक्रिया अपनाए भइगयो। कहिले कति बुँदे आरोप पत्रमार्फत भएभरका आन्द्राभूँडी फुटाएर छताछुव्ल पारेर डुङडुङी गनाउने बनाइदिएकाे छ। कहिले सचिवालयको नाममा त, कहिले स्थायी/अस्थायी कमिटिको नाममा रोइलो मच्चाएर कहिले के सहमति त कहिले के विमती भनेर तमासा देखाएर ओलीको बाटोमा टाङ किन अड्काउने? उनलाई स्वतन्त्र होइन स्वच्छन्द र निस्फ्रिक्री मन लागेको काम गर्न दिउँ न। उनले जे गरेपनि किन चासो र चिन्ता? अब यो देशलाई कसैले बनाउन त सक्दैन नै, बिगार्न पनि त यो भन्दा बढी सक्दैन् नि! प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहेजति काम कुरा गर्न दिउँ न। उनलाई बिच बाटोमै किन रोक्ने? उनले गर्न सक्ने हदैसम्म गरेछन् भने पनि देशको सबै स्रोत, साधन यती, ओम्नी, विशाल वा कुनै तस्कर समूहलाई लिजमा त दिने हुन् नि! त्यो भन्दा बढि गर्न सक्ने अथवा देशै बेच्न सक्ने अवस्था छैन क्यारे। किन भने, देश बेच्नका लागि त देशको चारकिल्ला साँध सीमाना र क्षेत्रफलसहितको जग्गाधनी पूर्जा चाहिन्छ। त्यो धनीपूर्जा अहिलेसम्म कहीँ कतै भेटिएकै छैन भने यो देश खरिद, बिक्री हुने खतरा कहाँबाट आउँछ र? देश नबेचिएसम्म यती वा उतिलाई देशको स्रोत, साधन जिम्मा दिएर के नै नापिन्छ र? त्यसैले ओलीलाई बिचबाटोमा नरोकौँ। यो सिंगो विश्व र आगामी पुस्ताका निम्ति पनि घोर अन्याय हुनेछ। एक सनकी शासकले के के गर्न सक्छ र कहाँसम्म पुगेर रोकिन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा धेरै मुलुकबाट थाहा पाएका छौ। तर, अहिलेसम्म कहीँ नरोकिएर अघि बढ्ने क्षमता भएका ओली जस्तै शासक कुन हदसम्म पुग्न सक्दछन् भन्ने उदारण स्थापित गर्न पनि उनलाई खुल्ला रुपमा अघि बढ्न दिउँ। यो विश्व समुदायलाई हेर्न, जान्न र पढ्न पाउने अवसर पनि हो, यसबाट बञ्चित नगराउँ। यो संसारभरका सबै शासक र जनताका लागि पनि अद्वितीय शिक्षाप्रद पाठ हुन सक्दछ। कि लोकतन्त्रमा खराब मनोदशा भएका सनकी व्यक्तिलाई जनताले अत्याधिक मत दिए भने उसले त्यो जनमतको दुरुपयोग के कति गर्न सक्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने उदाहरण ओलीबाट सिक्न पाउनु पनि लोकतन्त्र र लोकतन्त्रवादीका लागि पनि ठूलो अवसर र उपलब्धि हो।

(२०७७ साल पुष १ गते प्रकाशित गरिएको लेख)