प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका बिपक्षी गठबन्धनले कानूनी लडाइलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिपक्षी गठबन्धनले रिट दायरपछिको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका हुन् । कानुनविद्हरु समेत उपस्थित भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरुद्धमा अदालतमा हुने सुनुवाइका बिषयमा छलफल भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा कतिपय ठेगाना नमिलेकोलगायत प्रविधिक विषयमा मात्रै छलफल भएको जानकारी दिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले रिटमाथिको सुनुवाइमा अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । त्यस्तै अब बहसमा को–को कानुन व्यवसायीलाई अगाडि बढाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको उनले बताए । त्यस्तै उनले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएका कारण सर्वोच्चले संसद पुन स्थापना गर्ने दावी गरे । लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगाएतका नेताहरु सहभागी थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै बिपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।