सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सरकार गठनको बिषयमा परेका रिटहरु भोलि बस्ने संवैधानिक इजलासमा पठाउने सम्भावना बढी रहेको बुझिएको छ। किन भने यी मुद्दाहरु एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध भएका कारण र संबिधानको व्याख्यासंग जोडिएको हुनाले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । संबिधान अनुसार संबिधानको व्याख्या गर्नु पर्ने बिषयहरुमा प्रधानन्यायाधीशले आफुसहित पाँच सदस्य इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ जसले संबिधानको बिषयमा विवादास्पद बिषयहरुमा व्याख्या गर्नुपर्दा अथवा यस सम्बन्धि भएको अस्पष्टा स्पष्ट पर्न सक्दछ। यसअघि पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको शिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विगठन गरेको विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको बिषयमा पाँच सदस्य इजलास समितिले लामो छलफल पश्चात फाल्गुन ११ गते राष्ट्रपतिको आदेश बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाइ ब्युताएर फाल्गुन २४ गते भित्र संसदको बैठक डाक्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बमोजिम बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद अधिवेशनमा सरकारले कुनै पनि बिजनेस नदिएको र त्यसलाई प्रभावसुन्य बनाउदै बिचैमा सभामुखको सल्लाह बेगर नै प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए भने संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन केहि दिन अघि जेष्ठ ८ गते मात्रै मध्य रातमा पुन संसद विगठनको शिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर गराएका थिए ।