सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताले प्रादान गरेको निहीत अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफु अघि बढ्ने बताएका छन् । बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संविधान, कानून र न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहीत अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बताएका हुन। सभामुख सापकोटाले असाधारण र धेरै गर्नका लागि दिन–दिनका, घण्टा–घण्टाका कुरालाई विचार, मनन गरेर ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरिरहेको धारणा पनि राखे । सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे । सरकार गठनका विषयमा कसको पक्षमा बहुमत छ र कसकोमा छैन भन्ने कुराको निक्र्याैल संसद्ले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कतिपय विषय आम जनतामा छलफल गर्नुपर्ने र बिधेयकहरु पनि बिचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन हुनु दुखद रहेको सभामुख सापकोटाले बताए । परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बिघटनसम्बन्धी यसअघिको रिट भन्दा अहिलेको रिट अवस्था बलियो रहेको बताए । यसअघि सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परामर्श गर्नुभएको थियो आगामी दिनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ((