अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आवमा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन कठीन हुने बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तेस्रो चौमासिकमा आएको कोरोना माहामारीका कारण सो लक्ष्य हासिल हुन कठीन रहने बताएका हुन् । सरकारले चालु वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लगाएपछि यो अनुमान पूरा गर्न चूनौतिपूर्ण रहेको उनले बताए । आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.६ प्रतिशत, ५.० प्रतिशत र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ११९१ पुगेको अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानीमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १४८६ पुगेको अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई रु २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर रु ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च रु ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रहेको छ। एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६.० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेल , नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिवशिशिर कुमार ढुड्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीको उपस्थिति रहेको थियो ।