नीति तथा कार्यक्रमको तृष्णा मेट्दै प्रधानमन्त्री ओली
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम आफैले पेस गरेका छन्। शुक्रबार देशबासिको नाममा सम्बोधनको गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रशारण मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तृष्णा मेटाएका छ ।
यस अघि बैशाखको तेस्रो-चौथो सातामा राष्ट्रपतिले सदनमा वाचन गर्दै आइराखेको अवस्थामा पछिल्लो राजीनितिक घटनाक्रम र रातारात संसद विगठन गरेपछि यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रधनमन्त्री ओलीले नै पेश गरेका हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
यस्तो छ यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सङ्घीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्। ५० भन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। पृथकतावादको अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छाडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्वपूर्ण उपलव्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अङ्कित रहनेछन्।
नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो थियो। महामारीले गम्भीर धक्का पुर्याए पनि हामीले यसलाई सम्हालेका छौं र समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छौँ। पहिलो पल्ट निर्यात व्यापारले एक खर्बको लक्ष्य नाघेको छ, व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम घट्दै छ।
३१. यस अवधिमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र थप ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ। लोडसेडिङको अन्त्य, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्को बाह्य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्य लगानी बढिरहेको छ।
तीन वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मानव विकास विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ। कोभिड-१९ को महामारीका बीच पनि निरपेक्ष गरिबी उल्लेख्य वृद्धि हुन पाएको छैन।
रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलव्धि हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, तुइन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यस अघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्क म दोहोर्याउन चाहन्नँ। कुल रणनीतिक सडकमध्ये १७.१ प्रतिशत सडक विगत तीन वर्षमा मात्र निर्माण भएका छन्। तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक रणनीतिक सडक र स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र सबै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको निर्माण सुरु भएको छ। सबै पालिका र क्षेत्रहरूमा यिनको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गले केही वर्षभित्रै परिणाम दिनेछ। विस्तार भइरहेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, निर्माण सम्पन्न हुन थालेको पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणाधीन मदन–भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील बनाउनेछन्। बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्ड सम्पन्न भएसँगै तराईमा विकासका सम्भावना थपिएका छन्।
भैरहवा र पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। गोदावरीमा ३ हजार र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताका सभाहल निर्माण भएका छन्। जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल छिटै सञ्चालनमा आउनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भने सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ।
चिरप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अवतरणसँगै काठमाडौंबासीका पानीको तिर्खा मेटिएको छ। छिट्टै याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा सामेल गरेर खानेपानीको समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास अगाडि बढेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कुल जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं।
भेरी-बबई डाइभर्सनको सुरुङको काम सम्पन्न भएर सिँचाइ पूर्वाधारका काम सुरु भएका छन् भने सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। यी दुई “गेमचेञ्जर” परियोजनाले तराईबासीहरूका वर्षौं पुराना सपनालाई पूरा गर्दै हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नेछन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न गरेका छौं। भूकम्पका कारण बेघरबार बनेका ८ लाखभन्दा बढी परिवार सुरक्षित घरमा फर्किन थाल्नुभएको छ। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण सामर्थ्यको प्रतीक बनेर धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूल राजधानीको मुटुमा स्थापित भएका छन्। भव्य रूपमा सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। त्रिदेशीय फुटबल, क्रिकेटहरूमा पनि नेपालको प्रदर्शन उदाहरणीय रहेको छ।
हरेक नेपाली व्यवस्थित ओत भएको सुरक्षित घरमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप तीन वर्षको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी जनता आवास निर्माण भएका छन्। ७ हजार फुस तथा खरका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएका छन्। कसैले पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित सहर र वस्तीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। टोर्नाडोबाट घरबारविहीन बन्न पुगेका नागरिकहरूका लागि छोटो समयमै ८६९ सुरक्षित घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, चट्याङ आदिबाट घरबारविहीन हुन पुगेका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलव्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। २ सय हेक्टर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। मुलुक प्रमुख पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कृषक सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा थप ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। माटोको गुणस्तरको डिजिटल परीक्षण सुरु गरिएको छ। “मेरो कित्ता” नामक एप्स कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकहरूले आफ्नो जग्गाको कित्ता नम्बरसहितको नक्सा आफैंले हेर्न र छाप्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।
यसै आर्थिक वर्षमा ६ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा ७४ औद्योगिक ग्राम घोषणा भई काम थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि भारत, बङ्गलादेश, अमेरिका र भूटानसँग वाणिज्य वार्ता सम्पन्न भएका छन्।
तीन वर्षको अवधिमा ६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। सरदर भर्नादर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ४ सय ८४ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना भएका छन् भने ५ सय ७२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध भएको छ। देशभरका ३ सय ८३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको पहुँच पुगेको छ।
एक वर्षको अवधिमा विभिन्न अस्पतालहरूमा ७ हजार ६ सय ४५ शैया थप भएका छन्। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप ३ सय ९६ स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। एक वर्ष अगाडि कोभिडलगायत केही जटिल परीक्षण स्वदेशमा हुन नसक्ने अवस्था रहेकोमा हाल स्वदेशमै ८७ प्रयोगशालामा कोभिड-१९ को परीक्षण हुने गरेको छ। कडा रोग लागेका कुल ३८ हजार ९ सय ९ जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ।
७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ३२ लाख ५९ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ७ सय प्रतिष्ठान र २ लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भएको छ। १ सय ३८ स्थानीय तहमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार कार्य सुरु भएको छ। जोखिममा परेका १५० भन्दा बढी सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डित गर्न एसिड अपराध र बलात्कार नियन्त्रणसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म १४ जिल्लामा २८ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। सबै जिल्लामा फोरजीसहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको छ। हालसम्म १ सय ७० मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ता तथा सम्वाद भएका छन्। प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) सञ्चालनमा आएको छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन्। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ। समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि - हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं। यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं। जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं।
समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता - कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार - फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ।
सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन्। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ। कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ।
विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ।
जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ। हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ। कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।
विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ। यसका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ। विपद्बाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत वस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। वन डँढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतहरूको प्रबन्ध गरिनेछ।
नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ।
नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ।
निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ।
श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।
नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ। विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्ट उपलब्धिहरू तथा विश्वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पुर्याएको अतुलनीय योगदान विश्वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ। सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
