अदालतको बहससंगै हतासमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधिसभा विगठन र सरकार गठनको बिषयमा संवैधानिक इजलासले बहस सुरु गरेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रशारण मध्यमबाट त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरि सम्बोधन गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै प्रमुख पाँच दलले दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस आज देखि सुरु भएको थियो ।
सोहि दिन प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले आफुलाई पहिले बहुमत भएपनि पछि सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकाङ्क्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रहेपनि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको ओलीले बताएका छन्।
उनले भने, 'वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ। सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें। मेरो प्रस्ताव असफल भयो। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो। यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो।'
उनले दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको नपाएको र आफुले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार नदेखिएपछि जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताए । उनको यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यौलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
तर, यसै बीच जनता समाजवादी पार्टीले आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गरेपछि प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको तर्क दिए । उनले दाबी गर्दाको समयसम्म आफ्नो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन रहेको बताए।
'बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए।' उनले भने,' बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै। तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन। संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो।'
यो घटनाले नै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको उनले बताए ।
उनले भने,'संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्। २०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
