पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास विवादमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै प्रमुख पाँच दलले दिएको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्‍शेर राणाले जेष्ठ १४ गते ५ सदस्य संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। संविधानको धारा १३७ को (१) अनुसार इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने प्रावधान रहेको छ । जस अनुसार उनले इजलासमा आफुसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर के सी र वमकुमार श्रेष्ठ ५ सदस्य टोलि गठन गरेका थिए । तर, राणाले गठन गरेको इजलास अहिले विवादित बनेको छ । कानुनविदहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जसकाकारण यस अघिका दुई सुनुवाई पनि प्रभावित भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश केसी माथि प्रश्न उठ्नुको कारण हो यस अघि उनीहरुले गरेको फैसला । न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई भंग गरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युताइदिएका थिए भने न्यायाधीश केसीले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । जसका कारण कानुनविदले उनीहरुमाथि प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको माग गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आज हुन लागेको सुनुवाईमा पनि पुरानै इजलास यथावत राखेका छन् । स्रोतका अनुसार आजको इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश केसीले इजलासमै जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । कानुनविदहरुले लगातार प्रश्न उठाएपछि आज दुई न्यायाधीशहरुले इजलासमा नै जबाफ दिने बताइएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल सुरु भएको छ ।