विपक्षी दलको गठबन्धनले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने भनी खानीजन्य ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने नीति ल्याइएको जनाई त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन् । उनिहरुले उक्त नीतिले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बसिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने तर्क गरेका छन् । त्यस्तै आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकामा हालै बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा प्रश्रय दिने मनशायबाट बजेटमा नयाँ थप व्यवस्था गरेको आरोप पनि लगाउँदै गठबन्धनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नसमेत माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरिएकोे आरोप गठबन्धनले लगाएको छ ।