राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खानीजन्य ढुंगागिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरे शव्द उल्लेख नै भएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे–भावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र आफूहरुले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, खानी विभागसहितबाट पनि स्पष्ट भएको जानकारी दिए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको उनले बताए । चुरेमा खानी राख्न सम्भव नभएको र खानी राख्ने बिषयमा कुनै अध्ययन नै नभएको उनको भनाइ छ । पौडेलले खानीको बिषयलाई चुरेसंग जवरजस्ती जोड्नु तर्कसंगत र सान्दर्भिक नै नरहेको उल्लेख गरे । चुरे संरक्षणमा काम गर्न धेरै बाँकी रहेको त्यसका लागि समितिले काम गरिरहेको उनले बताए । उनले चुरे भन्दा बाहिरको क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाका लागि आफूहरु बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्धता जनाउनुभएको र यस क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्न निर्देशन पनि दिएको पौडेलले बताए । त्यस्तै उहाले अहिले नै चुरे क्षेत्रमा पर्ने सिद्धवावाको डाँडा काट्ने बिषयमा कुनै निर्णय नै नभएको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पेम नारायण कँडेलले बजेटमा रहेको व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजन्य ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासी नहुने कुरा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । बजेटबाटै चुरे दोहनको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुदै आएको छ । सरकारले चूरे क्षेत्रको संरक्षका लागि भन्दै २०७१ साल असाढ २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण बिकास समिति गठन गरेको थियो ।