सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सदस्य कृष्ण थापालाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्यन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशसँगै थापा पुनःबहाली भएका छन् । “निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु त्था सोसम्बन्धी पत्रचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु” आदेशमा भनिएको छ, “निज निवेदकलाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमितरुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु ।” सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै यही जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट ‘सुविधा र सन्तुलनमा क्षति पर्ने’ यो अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा ९एमाले० का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै थापालाई पार्टीले कारवाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गराएको थियो । थापाले गुरुङको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुभएका थापा एमाले र जनमोर्चाको तालमेलका आधारमा बाग्लुङबाट विजयी भएका थिए ।