सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हिजो सुनुवाइ बस्न सकेको थिएन । यस अघि प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । राणाले आफु सहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उनले आइतबार गठन गरि सुनुवाइ शुरु गरेर सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । तर उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि इजलास बस्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विगठनको विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाईको भने अहिलेसम्म प्रारम्भ हुन सकेको छैन । इजलासकै गठनको बिषयमालाई लिएर पटक पटक विवाद पर्दै आएको छ । यसअघि राणाले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेका थिए । तर, नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई इजलासबाट हटाउन कानुन विदहरुको माग गरे । मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेपछि इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। इजलासको गठनको बिषयमा नै प्रश्न उब्जिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरिने बताएका थिए । त्यसका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठक बसेको थियो। तर, बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकोले तत्काल नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।