प्रकाश मिश्र

नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको यही जेठ १० गतेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका पक्षमा एमालेकै बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशभित्र एमाले पार्टी र संसदीय दल दुई धारमा देखिएर एकले अर्काे पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम चलिरहेको छ । एमालेबाट निस्काशित नेता माधवकुमार नेपाल समूहका १७ ले मुख्यमन्त्रीको पक्ष र संस्थापनका सात सांसदले विपक्षमा मतदान गरेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विपक्षमा मत दिने सात प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने पार्टीको निर्णय नमानी पक्षमा मत दिने १७ सांसदलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत गएकोले कारबाही गरिने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले जनाएका छन्। संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले संस्थापन पक्षका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा, लिलाधार भट्ट, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा, ग्याल्बु बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । शाहले एमाले संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै बुधबार ५ बजेभित्र दलको कार्यालयमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन जारी गरेको र निर्धारित समय भित्र स्पष्टीकरण नबुझाइए वा स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका सात मध्ये एमाले कैलाली अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य रतन थापाले आफूहरूले पार्टी निर्णय अनुसार मतदान गरेकोले पार्टी निर्णय विपरीत जानेहरूले स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन् । उनले दलिय व्यवस्थामा दलको निर्णयलाई लत्याउँदै त्यसको खिलापमा जाने १७ सासंदलाई कारबाही हुने बताए । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही हुने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्देशन विपरीत अर्को दलको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु राजनीतिक अपराध भएकोले यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने बताएका हुन् । अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्देशन विपरीत गई मत दिनेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सबै सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिने स्पष्ट पारे । यसअघिस्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको तथा पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यहाँका संसदीय दलका नेता शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने प्रदेश कमिटीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू दीर्घ सोडारी, माया भट्ट, पूर्णा जोशीलगायतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।