गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आफ्नो दाबी पेस गरेका छन्। बिहिबार प्रदेश सभामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले हिजो संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । आज गुरुङले राष्ट्रिय जनमाेर्चा र जनता समाजवादी पार्टीकाे समर्थन सहितको पत्र पेस गर्दै पुन: मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । यसअघि बिपक्षी गठबन्धनका ३१ जानै सांसद भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रदेश प्रमुखलाई हस्तक्षार बुझाएका थिए । उनीहरुले पछि सत्ता पक्षले किर्ते हस्ताक्षार गरे भनेर भ्रम फलाउने सक्ने भन्दै सबै जनाले फेरि हस्ताक्षर सनाखत गरेका थिए । प्रदेश सभामा कुल ६० सांसदहरु छन् र सरकार गठन गर्न ३१ संसदको आवश्यक रहेको छ । हिजो नै भौतिक रुपमा सांसदहरु गएर प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर हस्तक्षर बुझाएका थिए । तर, दुई दिन अघि मात्र बिश्वास गुमाएका गुरुङले अब आफुसंग पनि बहुमत छ भन्दै आफ्नो दाबी पेस गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा राजीनितिक माहोल तातिएको छ । यो घटना भने पहिलो पटक घटेको होइन । यस्तै किसिमको घटना केन्द्रमा यस अघि नै घटीसकेको छ । जेष्ठ ६ गते राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । जस अनुसार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बिपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिलाई बुझाए । संसदबाट बिश्वासको मत गुमाई सकेका ओली र आफु संग बहुमत नभएकोले बिपक्षीलाई सरकार चलाउन आह्वान गरेको केहि घण्टामै लालु गणित लगाउदै १५३ संसद आफु साथ रहेको भन्दै आफ्नो पनि दाबी पेस गरे । संसदमा कुल २७२ सांसद रहेका छन् र बिपक्षी गठबन्धन र ओलीका पक्षमा रहेका सांसदहरुको हिसाब गर्दा संसदमा कुल ३०२ सांसद देखियो ।पछि राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते ओली र देउवाको दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गर्दिन् । त्यसपछि रातारात संसद विगठन गरेर कार्तिक २५ र मंसीर २ गते मध्यावधि गर्ने घोषण गरिएको थियो । यो अवस्था अब गण्डकी प्रदेशमा नआउला भन्न सकिदैन । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार बिश्वास गुरुङ गुमेपछि अब १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान अनुसार बनेको सरकारले बिश्वासको मत लिन नसके मात्र संसद विगठन हुनेछ । तर, केन्द्रको घटनाका कारण अब गण्डकी प्रदेशमा पनि अर्को सरकार बनाउन नदिई प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधि गर्न सकिने धेरैले अनुमान लगाएका छन् ।